काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान हुन नसक्दा पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्दै गएको छ। १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर संस्थापन र शेरबहादुर देउवा पक्षबीच मतभेद चर्किएको हो।

संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने देउवा पक्षले प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ। दुवै पक्षका नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास भइरहे पनि ठोस निकास निस्कन सकेको छैन।

सभापति गगन थापाले सहमतिको सम्भावना अझै कायमै रहेको बताएका छन्। बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले केही नेताहरू सहमतिमा नआए पनि बाँकी नेताहरू सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला अर्को समूहका नेताहरू अदालत धाउन थालेपछि महाधिवेशन प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

थापाले नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा आएर महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्। सहमतिको वातावरण बनाउन वडा तहको अधिवेशनको मिति केही समयका लागि सारिएको उनले बताएका छन्।

देउवा पक्ष फेरि अदालत जाने तयारीमा

शेरबहादुर देउवा पक्ष भने महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने मागसहित अदालत जाने तयारीमा छ। शुक्रबार पनि उक्त समूहका केही नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले बृहत् छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई फर्काएका थिए।

सोमबार देउवा पक्ष महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पुनः अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि देउवा पक्ष उत्साहित बनेको छ भने कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादसमेत पुनः अदालतमा पुगेको छ।

संस्थापनइतर एक नेताले कांग्रेस विभाजनको मुखमा पुगेको दाबी गरे। महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन कठिन रहेको उनको भनाइ छ।

“एकथरीले महाधिवेशन गर्ने र अर्कोथरी बाहिर बस्ने भएपछि कसरी मिल्छ ? एक महिनामा दुईवटा महाधिवेशन हुँदैन,” ती नेताले भने, “हप्ता–दश दिनमा कुनै चमत्कार भयो भने नत्र पार्टी फुट्न सक्छ।”

उनका अनुसार अन्ततः अदालतको फैसलाले पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउने र पराजित पक्षले नयाँ दल गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।

कानूनविद् भन्छन्– नियमित महाधिवेशन भए मुद्दाको औचित्य सकिन्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले संस्थापन पक्षले तोकिएको समयभित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरे सर्वोच्च अदालतको आदेशको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन्।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले महाधिवेशन गर्न पाउनुपर्ने विषयमा मात्रै अदालत जान आवश्यक नरहेको बताए। उनका अनुसार रोकिएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश आएर मंसिरभित्र महाधिवेशन हुन नसकेमा मात्र समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

खनालले यस्तो प्रकृतिका मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन लामो समय लाग्न सक्ने बताए। तोकिएको समयमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भए मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई तत्कालै अवैध भन्न नमिल्ने र नियमित महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य स्वतः समाप्त हुने अवस्था रहन्छ।

पुनरवलोकनको निस्सापछि अन्तरिम आदेश माग्न सकिने

सर्वोच्च बारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेपछि त्यसको प्रभाव पर्ने भएकाले थप कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्न सकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार फैसलामा कानूनी त्रुटि देखिएमा मात्रै पुनरवलोकनको निस्सा प्रदान गरिन्छ। मुद्दा अन्तिम रूपमा टुंगो नलाग्दै कामकारबाही अघि बढाउँदा त्यसले भविष्यमा हुने फैसलाको कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

संस्थापन पक्ष सहमतिको प्रयासमा

कांग्रेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले अन्तिम अवस्थासम्म पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

उनले विधानविपरीत भएको राष्ट्रिय भेलालाई कांग्रेसले मान्यता नदिने स्पष्ट गर्दै सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरिएको बताए। तर उक्त प्रस्ताव अर्को पक्षले स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने र रोक्ने विषयमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले कांग्रेसभित्रको विवाद तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन। सहमति नजुटे पार्टीको आन्तरिक विवाद विभाजनतर्फ जाने जोखिम थप बढ्ने नेताहरूको चिन्ता छ।

Originally published on abcnews.com.np.