काठमाडौं । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयपछि नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको बहस तीव्र बनेको थियो। पार्टीभित्रको एउटा प्रभावशाली समूहले चुनावी हारको राजनीतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्ने र त्यसअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो।

त्यही बहसको केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए।

महासचिव शंकर पोखरेलदेखि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्मका नेताहरूले विभिन्न चरणमा पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएका थिए। अझ, पार्टीले गठन गरेको पुनर्गठन कार्यदलले देशभरिबाट सुझाव संकलन गरेपछि तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि चुनावी पराजय, राजनीतिक चुनौती र नेतृत्वको जिम्मेवारीको प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो।

तर, पछिल्लो केही दिनमा एमालेभित्रको राजनीतिक वातावरण अचानक बदलिएको देखिन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नेताहरू अहिले तत्काल अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। बरु पार्टीभित्रको मतभेदलाई तत्काल थाती राख्दै संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने, पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट पार्ने र पुनर्गठनका एजेन्डामा केन्द्रित हुने धारणा बलियो बन्न थालेको छ।

यस परिवर्तनको प्रमुख आधारका रूपमा भदौ ४ गते बेलुका अध्यक्ष ओलीको गुन्डुस्थित निवासमा भएको लामो छलफललाई हेरिएको छ।

गुन्डुमा मध्यरातसम्म चलेको छलफल

भदौ ४ गते बेलुका ६ बजेदेखि मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा एमालेका प्रभावशाली सात नेता सहभागी थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव तथा कार्यदलका सदस्यसचिव शंकर पोखरेल, सचिव तथा कार्यदल सदस्य भानुभक्त ढकाल तथा नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छलफलमा सहभागी थिए।

यो बैठक औपचारिक सचिवालय बैठक थिएन। तर, एमालेभित्र चुनावी हारपछि सिर्जित नेतृत्व संकट, कार्यदलको प्रतिवेदन र अध्यक्ष ओलीको भूमिकाबारे भइरहेको विवादका कारण यसको राजनीतिक महत्व भने ठूलो देखिएको छ।

छलफलमा अध्यक्ष ओलीले कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ। विशेषगरी प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तन र अध्यक्षले जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने आशय समेटिएको विषयप्रति ओलीको आपत्ति थियो।

ओलीको प्रश्न थियो—पार्टीको विधानले नेतृत्व परिवर्तनका लागि के व्यवस्था गरेको छ र कुन प्रक्रियाबाट अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्छ?

स्रोतका अनुसार ओलीले प्रतिवेदनलाई व्यापक रूपमा पुनर्लेखन र परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनको मुख्य आपत्ति प्रतिवेदनको निष्कर्ष र त्यसमा देखिएको नेतृत्वप्रतिको आलोचनामा केन्द्रित थियो।

तर, महासचिव पोखरेलले भने प्रतिवेदनमा समेटिएका धेरै विषय आफू वा कार्यदलका सीमित नेताको व्यक्तिगत धारणा नभई प्रदेश र तल्लो तहबाट संकलित सुझाव भएको बताएका थिए।

यही विषयले एमालेभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—तल्लो तहबाट आएको नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई कार्यदलको प्रतिवेदनमा जस्ताको तस्तै राख्ने कि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक सहमतिअनुसार त्यसलाई पुनःसंयोजन गर्ने?

शंकर पोखरेलको बदलिएको अभिव्यक्ति

पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा महासचिव पोखरेलको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। कार्यदलको सुझाव संकलन र त्यसको दस्तावेजीकरणमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र व्यापक राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याइएको थियो। चुनावी पराजयको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा समेत बहस हुनुपर्ने धारणा विभिन्न तहबाट आएको थियो।

तर, शनिबार विराटनगरमा महासचिव पोखरेलले तत्काल अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारे।

यसलाई एमालेभित्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

एकातिर उनी कार्यदलको प्रतिवेदनमा तल्लो तहबाट आएको सुझावलाई समेट्नुपर्ने पक्षमा अडिग छन् भने अर्कोतर्फ तत्काल अध्यक्ष परिवर्तन गरेर नयाँ राजनीतिक संकट सिर्जना गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

यसले पोखरेलको धारणा पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो कि उनले तत्काल र दीर्घकालीन रणनीतिबीच फरक छुट्याउन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

एमालेका एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र अहिले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक पद्धतिमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष बलियो बन्दै गएको छ।

चुनावी हारपछि कसरी बनेको थियो ओलीविरुद्ध दबाब?

फागुन २१ को चुनावी पराजय एमालेका लागि सामान्य राजनीतिक घटना मात्र थिएन। पार्टीभित्र त्यसलाई संगठनात्मक र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने दबाब बढेको थियो।

चुनावी परिणामपछि पार्टीका विभिन्न तहमा नेतृत्वको भूमिका, चुनावी रणनीति, संगठन परिचालन, उम्मेदवार छनोट तथा सरकार र पार्टी सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठेका थिए।

सचिवालयभित्र समेत अध्यक्ष ओलीले चुनावी हारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा उठेपछि पार्टीले जेठ १० गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदललाई चुनावी पराजयको कारण पत्ता लगाउने, पार्टीभित्र देखिएका कमजोरीको समीक्षा गर्ने र भविष्यको पुनर्गठनको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यसपछि कार्यदलले प्रदेश–प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलन गर्‍यो। प्रदेश कमिटी, विभाग, जनसंगठन तथा तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तासँग छलफल गरिएको थियो।

त्यहाँबाट आएका सुझावहरू विविध थिए।

कतिपयले पार्टीको वैचारिक स्पष्टता कमजोर भएको बताएका थिए। केहीले संगठनात्मक संरचना पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कतिपयले चुनावी हारको जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका थिए।

केही सुझावमा नेतृत्व हस्तान्तरण र विशेष महाधिवेशनसम्मको विषय पनि उठाइएको थियो।

कार्यदलले करिब एक दर्जन स्थानमा छलफल गरेपछि चुनावी हारको जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्तिको मात्र नभई समग्र नेतृत्व तहले लिनुपर्ने निष्कर्षतर्फ बहस केन्द्रित भएको थियो। तर, अध्यक्ष ओलीलाई मुख्य राजनीतिक जिम्मेवार ठहर गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो थियो।

प्रतिवेदनमा किन अड्कियो विवाद?

सुझाव संकलनपछि प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो।

पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक दस्तावेजमा चुनावी पराजय र त्यसअघिको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको बताइएको छ। त्यसमा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको थियो।

तर अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनको यही स्वरूपप्रति असन्तुष्टि जनाए।

उनको आग्रह प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गर्ने थियो।

यता महासचिव पोखरेल भने प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू तल्लो तहबाट संकलित भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने पक्षमा उभिएका थिए।

फलतः कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कार्यदलको बैठकसमेत नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन।

अब सचिव भानुभक्त ढकालले भनेजस्तै प्रतिवेदन विभिन्न चरणमा परिमार्जन हुँदै कार्यदल, सचिवालय र अन्ततः केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ।

यस प्रक्रियामा प्रतिवेदनको भाषा मात्र होइन, त्यसको राजनीतिक निष्कर्ष पनि परिवर्तन हुन सक्छ।

अर्थात्, कार्यदलले संकलन गरेको ‘नेतृत्व परिवर्तन’को माग अन्तिम राजनीतिक दस्तावेजमा कति बलियो रूपमा रहन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

ओलीको ‘राष्ट्र संकट’को तर्क र पार्टी एकताको दबाब

गुन्डु बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको मतभेदभन्दा देशको समग्र परिस्थिति गम्भीर रहेको धारणा राखेका थिए।

सचिव भानुभक्त ढकालका अनुसार ओलीले चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्न पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

यो तर्कले एमालेभित्रको तत्कालीन शक्ति समीकरणलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ।

चुनावी हारपछि अध्यक्षको राजीनामा माग्ने नेताहरू पनि अहिले पार्टीलाई थप आन्तरिक द्वन्द्वमा धकेल्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

एमालेका एक नेताको शब्दमा, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समाधान गर्नुपर्छ, तर तत्काल नेतृत्वलाई अस्वाभाविक ढंगले हटाउने प्रयास गर्दा त्यसले अर्को ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।

त्यसको अर्थ नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा समाप्त भएको भने होइन।

बरु अहिले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनलाई तत्कालको राजनीतिक एजेन्डा नबनाई संगठनात्मक पद्धति, कार्यशैली र भविष्यको नेतृत्व विकाससँग जोडेर अघि बढाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

‘हटाउने कि पद्धति बनाउने’ भन्ने नयाँ बहस

एमालेभित्र अहिले एउटा व्यावहारिक बहस सुरु भएको छ—अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल हटाउने कि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको संस्थागत पद्धति निर्माण गर्ने?

नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका कतिपय नेताहरूको निष्कर्ष पनि अहिले यही दिशातर्फ देखिन्छ।

एक नेताले भनेका छन्, पार्टीभित्र असन्तुष्टि भए पनि तत्काल विद्रोह वा विभाजनको बाटोमा जानु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा अघि बढाउँदै नेतृत्व हस्तान्तरणको पद्धति स्थापित गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुन सक्छ।

यसले एमालेभित्र ‘ओली हटाऊ’ भन्ने सीधा राजनीतिक नाराभन्दा ‘पार्टी पुनर्गठन गर’ भन्ने एजेन्डालाई अगाडि ल्याएको छ।

यही कारण महासचिव पोखरेल, नेता प्रदीप ज्ञवाली र उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा पनि तत्काल नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने स्वर बढी देखिएको बताइन्छ।

विशेष महाधिवेशनको विकल्प अझै खुला

एमालेको विधानअनुसार पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि औपचारिक प्रक्रिया र संरचना छन्। आवश्यक राजनीतिक परिस्थिति बनेमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वको विषयमा निर्णय गर्न सकिने विकल्प रहेको नेताहरू बताउँछन्।

यस अर्थमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न संवैधानिक वा सांगठनिक रूपमा असम्भव विषय होइन।

तर राजनीतिक रूपमा त्यसका लागि आवश्यक शक्ति सन्तुलन र सहमति निर्माण हुनुपर्नेछ।

हालको अवस्थामा भने ओलीलाई हटाउने पक्षमा खुलेर उभिएका नेताहरू पनि तत्काल विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामा जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन्।

यसको प्रमुख कारण पार्टी विभाजनको जोखिम हो।

चुनावी हारपछि कमजोर बनेको अवस्थामा थप आन्तरिक संघर्ष चर्किए एमालेको संगठनात्मक संरचनामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चिन्ता नेताहरूमा देखिन्छ।

ओलीको नेतृत्वमाथिको प्रश्न सकियो त?

गुन्डु बैठकपछि एमालेभित्र तत्कालका लागि तनाव कम भएको देखिए पनि अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न भने समाप्त भएका छैनन्।

चुनावी हारको समीक्षा, नेतृत्वको जिम्मेवारी, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण र भविष्यको नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता प्रश्नहरू कार्यदलको प्रतिवेदनसँगै फेरि केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्नेछन्।

त्यसैले अहिलेको अवस्था ओलीको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नको अन्त्यभन्दा पनि त्यसलाई नयाँ राजनीतिक व्यवस्थापनभित्र लैजाने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

एमालेभित्र अहिले तत्कालको प्राथमिकता ओलीलाई हटाउनु होइन, पार्टी फुट्न नदिई पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु बनेको देखिन्छ।

तर कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेतृत्वको जिम्मेवारी कसरी उल्लेख हुन्छ, तल्लो तहबाट आएको नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई कति स्थान दिइन्छ र आगामी महाधिवेशनसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट खाका बन्छ कि बन्दैन—यिनै प्रश्नले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछन्।

फागुन २१ को चुनावी हारले एमालेभित्र उठाएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले पनि उही छ—पार्टीले हारको समीक्षा गरेर केवल संगठन सुधार गर्ने हो, वा त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी नेतृत्व परिवर्तनसम्म पुग्ने गरी तय गर्ने हो?

गुन्डु बैठकपछि नेताहरू तत्कालका लागि एउटै निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन्—पहिला पार्टी सम्हाल्ने, त्यसपछि नेतृत्वको प्रश्नलाई पद्धति र प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने।

Originally published on abcnews.com.np.