काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कार तथा अन्य जघन्य अपराधका घटनामा जबरजस्ती मिलापत्र गराउनेलाई हदैसम्मको सजाय हुने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन्।

सोमबार (भदौ ८) प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गच्छदारले जघन्य अपराधका घटनामा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने गरी हुने मिलापत्र रोक्न विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

बारामा तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणसँग जोडिएको सहमतिप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, ‘सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’

उनले पीडित परिवारलाई दिइने राहतले तत्कालका लागि केही सहजता प्रदान गरे पनि त्यसले न्यायको विकल्प दिन नसक्ने धारणा राखिन्। राहतले क्षणिक सन्तुष्टि दिन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यप्रतिको विश्वास र न्यायको अनुभूति स्थापित गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

गच्छदारले जघन्य अपराधमा सहमति वा मिलापत्र गराउने अभ्यासले समाजमा गलत सन्देश जाने र अपराधीलाई उन्मुक्ति मिल्ने जोखिम रहने बताइन्।

उनले बलात्कार, हत्या तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पीडितमाथि दबाब सिर्जना गरी मिलापत्र गराउने व्यक्ति वा समूहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

“जघन्य अपराधका घटनामा जबरजस्ती मिलापत्र गराउनेलाई पनि कडा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ,” भन्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले यस्ता घटनामा न्यायको ढोका बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुन संशोधन गर्न माग गरिन्।

सांसद गच्छदारले जघन्य अपराधलाई आर्थिक राहत, सम्झौता वा सामाजिक सहमतिका माध्यमबाट टुंग्याउने प्रवृत्तिले पीडितको न्यायको अधिकार कमजोर बनाउने भन्दै राज्यले यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।

Originally published on abcnews.com.np.