काठमाडौँ । नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक सिद्धान्त र प्रचलित कानुनविपरीत पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीसरह प्रस्तुत गर्ने, पत्रकार सम्मेलनमार्फत अनुहार देखाउने वा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका व्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक गर्ने कार्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यहीबीच, बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पक्राउ परेका एक नाबालकको बयानसम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरी अनुसन्धान र नाबालकको गोपनीयता संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

संविधानको धारा २० को उपधारा (५) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैलाई आधार बनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पक्राउ परेका आरोपितलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि प्रहरी कार्यालयहरूले पत्रकार सम्मेलनमा पक्राउ परेका आरोपितलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास कम गरेका छन्। मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १२ मा समेत कसुर प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्तिलाई कसुरदार मान्न नहुने व्यवस्था छ।

तर, बाराको घटनामा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नाबालकको भिडियो सार्वजनिक भएपछि कानुनी प्रक्रिया र गोपनीयताको सीमाबारे बहस सुरु भएको छ।

तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण

बारा, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दशधुराकी तीन वर्षीया बालिका साउन ३१ गतेदेखि बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको शव भदौ २ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।

घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले भदौ ३ गतेदेखि विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीका अनुसार हालसम्म मुख्य आरोपीसहित नौ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश नाबालक रहेको बताइएको छ।

घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै प्रहरीको भूमिका र ढिलासुस्तीमाथि प्रश्न उठेपछि स्थानीयवासीले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहबर अन्सारीले प्रतिनिधिसभामै प्रहरीको कमजोरीका कारण बालिकाको ज्यान गएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए।

त्यतिबेला इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराको नेतृत्वमा रहेका डीएसपी दिलीप क्षेत्रीलाई पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको थियो। हाल सिमरा क्षेत्रमा डीएसपी दयाकृष्ण भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कसरी पुग्यो भिडियो?

घटनामा पक्राउ परेका एक नाबालकसँग सोधपुछ भइरहेको भिडियो आइतबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको हो।

भिडियोमा प्रहरी वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्यालयजस्तो देखिने स्थानमा नाबालकसँग प्रश्नोत्तर भइरहेको देखिन्छ। दृश्यमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि देखिन्छ। भिडियोको अन्त्यतिर एक प्रहरी सहायक निरीक्षक नाबालकको नजिकै बसेर उसको भनाइ सुनिरहेको दृश्य छ।

भिडियो भाइरल भएपछि यसलाई कसले खिच्यो, कसले रेकर्ड गर्‍यो र कसरी सामाजिक सञ्जालमा पुग्यो भन्नेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ।

नाबालकको गोपनीयतामाथि कानुनी प्रश्न

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कानुनसँग विवादमा परेका वा अपराधको अनुसन्धानमा जोडिएका बालबालिकाको गोपनीयता र विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको नाबालकको पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक हुनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय बन्न सक्छ।

विशेष गरी बालबालिकासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा बयान, सोधपुछ र अन्य प्रक्रियालाई सार्वजनिक प्रदर्शनको विषय बनाउन नहुने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ। कसुर प्रमाणित हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल हुँदा आरोपितमाथि सामाजिक दबाब र सार्वजनिक धारणा निर्माण हुने जोखिम पनि रहन्छ।

यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरीको भनाइ : ‘अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ’

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले भिडियो सार्वजनिक भएको घटनाप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार भिडियो कसले खिच्यो र कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले यस विषयमा बारा प्रहरीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ।

बारा प्रहरी स्रोतका अनुसार सार्वजनिक भएको भिडियो प्रहरी कार्यालयभित्र नभई एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) को कार्यालयमा खिचिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। तर भिडियो रेकर्ड तथा सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरले भिडियो कहाँ, कसले र कुन उद्देश्यले खिचेको तथा सार्वजनिक गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।

प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न देखिएका प्रहरी कर्मचारीमाथिसमेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अनुसन्धानभन्दा अघि ‘सामाजिक फैसला’को जोखिम

बाराको घटना जघन्य र संवेदनशील प्रकृतिको भए पनि अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा ‘अपराधी’ का रूपमा स्थापित गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासनको अर्को चुनौती देखाएको छ।

पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनु उत्तिकै आवश्यक छ। तर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया पूरा हुनुअघि आरोपितको पहिचान वा बयान सार्वजनिक गर्नु, विशेष गरी आरोपित स्वयं नाबालक रहेको अवस्थामा, कानुनले दिएको गोपनीयता र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।

यस घटनाले अब केवल बालिकाको हत्याको अनुसन्धान मात्र होइन, अनुसन्धानको क्रममा संकलन हुने संवेदनशील सामग्री कसरी सुरक्षित राख्ने, नाबालकको अधिकार कसरी संरक्षण गर्ने र प्रहरी संयन्त्रभित्रबाट गोपनीय सूचना वा भिडियो बाहिरिएमा कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.