काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। समितिले विभिन्न तहका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बार र सरकारी वकिलबाट सुझाव संकलन गरी बृहत् प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार समिति गठन गरेका थिए। समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौला सदस्य छन्। उच्च र जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीसमेत समितिमा सहभागी छन्।

समिति सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

उनले भने, “उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बार तथा सरकारी वकिललगायत सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भवतः यसै साता अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।”

समितिले प्रत्यक्ष छलफलका अतिरिक्त ‘गुगल फर्म’मार्फत पनि सुझाव संकलन गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश शर्माले पदबहाली गरेलगत्तै गत असार ५ गते न्यायाधीश ढुंगानाको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन गरेका थिए।

फुलकोर्टबाट निर्णय भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया

तयार प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ। त्यसपछि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक अर्थात् फुलकोर्टमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ।

सहरजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार फुलकोर्टबाट निर्णय भएपछि मात्रै कुन सुझाव कसरी र कहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रतिवेदनमा अदालतको अधिकार क्षेत्रको पुनरवलोकन, मुद्दा तथा पेसी व्यवस्थापनमा सुधार, विशिष्टीकृत अदालतको संरचनाको पुनर्संरचना तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिने बताइएको छ।

त्यस्तै न्यायपालिकामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विगतमा पनि बनेका थिए सुधार समिति

नेपालको न्यायपालिकामा सुधारका लागि विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय समिति र कार्यदल गठन हुँदै आएका छन्।

वि.सं. २०६६ मा न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति र अनियमितताको अध्ययन गरी सुधारका उपाय सुझाउन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती सहभागी थिए।

उक्त समितिले न्यायपालिकाभित्रको ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा प्रशासनिक बेथितिसँग सम्बन्धित विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

त्यसअघि वि.सं. २०६४ मा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिसम्बन्धी समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले न्यायपालिकामा अनियमितता अन्त्य गर्ने, बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनेलगायत सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि पनि न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक सुधारसम्बन्धी समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले विशेषगरी न्यायाधीशको आचरण र न्यायिक मर्यादासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि सुधारको बहस

पञ्चायतकालदेखि नै न्यायपालिकाको सुधारका लागि विभिन्न आयोग गठन भएका थिए। वि.सं. २०२८ मा ‘शाही आयोग’ गठन गरिएको अभिलेख छ भने २०४० सालमा पनि न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी अर्को आयोग गठन गरिएको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि समेत न्यायिक सुधारका लागि विभिन्न कार्यदल र समिति बनाइएका थिए।

पछिल्लो समय विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि न्यायपालिकाभित्र देखिएका अनियमितता, संरचनागत कमजोरी, नीतिगत समस्या र आचरणसम्बन्धी विषयमा व्यापक सुधारको माग उठ्दै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा गठित ढुंगाना नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनलाई न्यायपालिकाको संरचनागत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा हेरिएको छ। अब प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइन्छ भन्ने विषयले न्यायपालिका सुधारको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.