काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला उनको नियुक्तिको वैधानिकतालाई लिएर विवाद चर्किएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको न्यायिक टुंगो नलाग्दै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइए प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी नेपाली कांग्रेसले दिएको छ।

मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए। सोमबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने वा नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो।

अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी भदौ १० गते उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक वैधतामाथि अदालतमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन खोजिएपछि कांग्रेसले त्यसलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा चुनौती दिने रणनीति बनाएको हो।

विश्वासको मत रोक्न कांग्रेसको माग

कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्यायिक निरूपण नहुँदै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गरेका छन्।

“नेपालको संविधानको धारा १९१ ले नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ,” महर्जनले भने, “त्यसैले रिटको न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुँदैन। हामी बैठक बहिष्कार गर्नेछौँ।”

कांग्रेसले अदालतको आदेश तथा न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै रिटको टुंगो नलागेसम्म विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अडान लिएको छ।

कांग्रेसको माग बेवास्ता गर्दै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइए आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरू बैठकमा सहभागी नहुने महर्जनले बताएका छन्।

कानुनी विवादबीच विश्वासको मतको तयारी

अदालतमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकतामाथि सुनुवाइ अघि बढिरहेका बेला मुख्यमन्त्री थापामगर भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

थापामगर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले आफूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पक्षमा छन्।

यससँगै वाग्मती प्रदेशसभा बैठक अब कानुनी विवाद र राजनीतिक टकरावको केन्द्र बन्ने देखिएको छ। एकातर्फ अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमार्फत आफ्नो सरकारलाई राजनीतिक वैधता दिने तयारी अघि बढाएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.