काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष कार्यदलमार्फत काम अघि बढाउने भएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित माग कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यदललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभा सदस्य, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट गत मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहजीकरण समितिलाई विशेष कार्यदलको जिम्मेवारी

माग कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित सहजीकरण समितिलाई जेनजीसँग सम्बन्धित विषय मात्र कार्यान्वयन गर्ने विशेष कार्यदलका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष कार्यदलमार्फत जेनजी आन्दोलनका मागलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी काम अघि बढाइनेछ।

शालिकदेखि ‘जिउँदो सहिद’ घोषणासम्मका विषय

छलफलमा जेनजी परिषद् घोषणा, जेनजी शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो सहिद’ घोषणा गर्ने विषय, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधनलगायतका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो।

यस्तै, संसद् भवन परिसरमा जेनजीको शालिक निर्माण तथा जेनजी पार्क निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.