सम्पादकीय :  नेपालको लोकतन्त्र आज एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ—जनताको सार्वभौम प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था संसद् स्वयं जनताबाट कति टाढिँदै गएको छ? संसद् लोकतन्त्रको केवल एउटा संवैधानिक अंग होइन; यो राज्यको वैधता, जनप्रतिनिधित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र राजनीतिक संवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मञ्च हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय संसद्, प्रदेश सभा र संसदीय समितिहरूको कामकारबाहीलाई हेर्दा संसद्प्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको चिन्ता बढ्दो छ।

बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्नु, सांसदहरूको अनुपस्थिति, महत्त्वपूर्ण विधेयकमा पर्याप्त बहस नहुनु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित रहनु, समितिहरू राजनीतिक भागबन्डाको विस्तारजस्तो देखिनु र संसद्लाई सार्वजनिक नीति निर्माणको केन्द्रभन्दा दलगत शक्ति प्रदर्शनको मैदान बनाउने प्रवृत्तिले संसदीय संस्थाको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो चिन्ता सामान्य होइन। संसद् कमजोर हुँदा केवल सांसदको प्रतिष्ठा घट्दैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार नै कमजोर हुन्छ।

संसद् : जनताको आवाज कि दलहरूको औपचारिक सभा?

संघीय संसद् नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। यही संस्थाले कानुन बनाउँछ, सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउँछ, बजेट र नीति अनुमोदन गर्छ तथा कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्छ। सरल भाषामा भन्दा संसद् राज्यको दिशा तय गर्ने थलो हो।

तर हाम्रो अभ्यासमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। निर्वाचनका बेला जनतासँग मत माग्ने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू संसद्लाई परिवर्तनको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। चुनावपछि भने संसद् धेरैजसो अवस्थामा दलगत निर्णयलाई औपचारिकता दिने ठाउँजस्तो बन्न पुग्छ।

यसले एउटा मूल प्रश्न जन्माएको छ—सांसद संसद्मा आफ्नो विवेक र जनताको हितका आधारमा बोलिरहेका छन् कि दलको निर्णय सुनाउन मात्र उपस्थित भइरहेका छन्?

दलीय प्रणालीमा पार्टी अनुशासन आवश्यक हुन्छ। तर अनुशासन र अन्धअनुगमन एउटै कुरा होइनन्। ह्विपको प्रयोग संसद्लाई व्यवस्थित बनाउनका लागि हुनुपर्छ, सांसदको विवेक, अनुसन्धान र उत्तरदायित्व समाप्त गर्नका लागि होइन। यदि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदको भूमिका पार्टी नेतृत्वको आदेश पालना गर्नेमा मात्र सीमित हुन्छ भने संसद् बहसको संस्था होइन, निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक निकायमा सीमित हुन सक्छ।

लोकतन्त्रको शक्ति मतभेदमा पनि हुन्छ। संसद्मा फरक मतलाई स्थान दिनु कमजोरी होइन; त्यो लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो।

खाली कुर्सीले उठाएको प्रश्न

संसद्को गरिमामाथि उठ्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रश्न सांसदहरूको उपस्थितिसँग जोडिएको छ। बैठक बोलाइन्छ, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल तय हुन्छ, तर गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुन्छ। यो केवल प्रक्रियागत समस्या होइन; यो जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रतिको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित प्रश्न हो।

जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन्। उनीहरूलाई कानुन बनाउने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, बजेटको निगरानी गर्ने र जनताका समस्या राज्यको केन्द्रसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिइन्छ। तर संसद् बैठकमा उपस्थित हुनसमेत गम्भीरता नदेखाइन्छ भने जनताले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछन्—सांसदको प्राथमिकता आखिर के हो?

सांसद संसद्मा उपस्थित नभएको समयलाई केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। सार्वजनिक पदसँग सार्वजनिक उत्तरदायित्व जोडिएको हुन्छ। संसद्को बैठकमा उपस्थित हुनु सांसदको राजनीतिक इच्छा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक दायित्व पनि हो।

यसका लागि उपस्थितिको तथ्याङ्क नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, निरन्तर अनुपस्थित सांसदप्रति नियमावलीअनुसार कडा व्यवस्था गर्ने र संसदीय कार्यसम्पादनलाई जनताले सहज रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

कानुन बनाउन बहसको अभाव

संसद्को पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी विधि निर्माण हो। तर नेपालमा कानुन निर्माणलाई धेरैपटक प्रक्रियागत औपचारिकताजस्तो व्यवहार गरिएको छ।

कतिपय विधेयक लामो समयसम्म समितिमा थन्किन्छन्। कतिपय कानुन भने पर्याप्त सार्वजनिक बहस र संसदीय छलफलविना हतारमा पारित हुने गर्छन्। यसले दुई प्रकारको समस्या सिर्जना गरेको छ—एकातिर आवश्यक कानुन बन्न ढिलाइ हुन्छ, अर्कोतिर बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या देखिन्छ।

कानुन बनाउने प्रक्रिया संसद्को मात्र विषय होइन। त्यसले समाज, अर्थतन्त्र, नागरिक अधिकार, राज्यको शक्ति र भविष्यको सार्वजनिक जीवनलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले एउटा गम्भीर विधेयकमाथि सांसदले पार्टीको तयार नोट पढेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूले विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ, सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्छ।

संसद्मा बोल्ने अधिकार मात्र पर्याप्त हुँदैन; तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्ने क्षमता पनि चाहिन्छ।

यसका लागि सांसदहरूलाई अनुसन्धान सहयोग आवश्यक पर्छ। प्रत्येक सांसद वा संसदीय समितिसँग विषयगत अनुसन्धान, तथ्याङ्क विश्लेषण र कानुनी अध्ययनको सक्षम संरचना हुनुपर्छ। सांसदले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा मात्र निर्भर रहने अवस्था बदलिनुपर्छ।

प्रश्न सोध्ने संसद्, जवाफ नदिने सरकार

संसदीय लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो—सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ।

सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न सोध्नु, मन्त्रीले जवाफ दिनु, कमजोरी देखिए सुधारको माग गर्नु र सरकारका निर्णयमाथि सार्वजनिक बहस हुनु लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो। तर जब सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ समयमै आउँदैन, समितिका निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन् वा मन्त्रालयहरू संसदीय निगरानीलाई औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन्छन्, तब संसद्को अधिकार कमजोर हुन्छ।

सांसदले प्रश्न उठाउनु र मन्त्रीले जवाफ दिनु केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन। यो सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रणाली हो।

आज आवश्यक कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो। प्रश्न पहिले नै तयार गरिने र उत्तर पनि प्रशासनिक भाषामा पढेर सुनाउने अभ्यासभन्दा वास्तविक सार्वजनिक जवाफदेहिताको वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। सांसदको प्रश्न अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ भने सरकारको उत्तर पनि तथ्य, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित आउनुपर्छ।

जवाफ नआए त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

संसदीय समिति : शक्ति केन्द्र कि राजनीतिक भागबन्डा?

संसदीय समितिहरूलाई प्रायः संसद्को ‘कार्यशाला’ मानिन्छ। संसद्को पूर्ण बैठकमा समय सीमित हुन्छ, तर समितिहरूमा विधेयक, सरकारी नीति, बजेट, सार्वजनिक खर्च र प्रशासनिक निर्णयमाथि विस्तृत छलफल र निगरानी गर्न सकिन्छ।

त्यसैले समितिहरूको प्रभावकारिता संसद्को प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।

तर नेपालमा समितिहरूको नेतृत्व र संरचनामा राजनीतिक भागबन्डाको प्रभाव देखिँदै आएको छ। समितिको सभापति चयन योग्यता, अनुभव र विषयगत दक्षताका आधारमा भन्दा दलगत समीकरणका आधारमा हुने हो भने समितिको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।

समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छन्, अनियमितताबारे छानबिन गर्न सक्छन् र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्न सक्छन्। तर समितिका निर्णय नै राजनीतिक विवादमा फस्ने वा निर्देशन कार्यान्वयन नहुने हो भने नागरिकले ती संस्थाबाट अपेक्षा गर्न छाड्छन्।

समितिको शक्ति बढाउन राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनु आवश्यक छ। समितिका प्रतिवेदनमाथि सरकारले के कारबाही गर्‍यो भन्ने विषयको अनिवार्य ‘फलोअप’ प्रणाली हुनुपर्छ।

सभामुख र अध्यक्षको निष्पक्षता

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष केवल बैठक सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी होइनन्। उनीहरूको भूमिका संसद्को संस्थागत मर्यादा र निष्पक्षताको प्रतीक हो।

संसद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई समान व्यवहार गर्न सकेन भने संसदीय प्रक्रियामाथि विश्वास कमजोर हुन्छ। कुनै दल, नेता वा सरकारको प्रभावमा परेको आभाससमेत संसद्का लागि हानिकारक हुन्छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र दमननाथ ढुंगानाजस्ता सभामुखहरूको चर्चा हुनुको कारण उनीहरूको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन। उनीहरूले संसदीय निष्पक्षता, संवाद र सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्ने अभ्यास स्थापित गर्ने प्रयास गरेका कारण उनीहरूलाई स्मरण गरिन्छ।

आज पनि सभामुख र अध्यक्षको भूमिकालाई दलगत समीकरणभन्दा माथि उठाउन आवश्यक छ। संसद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति राजनीतिक दलबाट आएको भए पनि पद सम्हालेपछि उसको पहिलो दायित्व पार्टी होइन, संस्था हुनुपर्छ।

नेपालमा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य छन्। यसबाहेक सातवटा प्रदेश सभाका सदस्य र तिनको प्रशासनिक संरचना पनि छ।

यसले लामो समयदेखि एउटा बहस जन्माएको छ—नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशले यति ठूलो राजनीतिक र संसदीय संरचनाबाट अपेक्षित परिणाम पाइरहेको छ कि छैन?

यो प्रश्नको उत्तर केवल संसद् सदस्यको सङ्ख्या घटाउने वा बढाउने बहसबाट खोज्न मिल्दैन। समस्या सङ्ख्याभन्दा ठूलो कार्यसम्पादनको हो।

यदि २७५ जना सांसदले प्रभावकारी कानुन बनाउँछन्, सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछन् र जनताका समस्यालाई नीति निर्माणमा रूपान्तरण गर्छन् भने त्यो सङ्ख्या खर्च होइन, लोकतान्त्रिक लगानी हो। तर संसद् बैठक अवरुद्ध हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने र समितिहरू निष्क्रिय हुने अवस्था रहिरह्यो भने नागरिकले स्वाभाविक रूपमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेछन्।

त्यसैले बहस ‘कति सांसद चाहिन्छ?’ भन्दा पहिले ‘भएका सांसदले कति काम गरिरहेका छन्?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

दलहरूले बुझ्नुपर्ने

संसद्को कमजोरीका लागि सांसद मात्र जिम्मेवार छैनन्। राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वको भूमिका झन् महत्वपूर्ण छ।

जब दलका बैठकमा निर्णय हुन्छ र संसद्लाई त्यसको औपचारिक अनुमोदन गर्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब संसदीय संस्थाको स्वायत्तता कमजोर हुन्छ। जब सांसदलाई अनुसन्धान गरेर स्वतन्त्र धारणा बनाउन प्रोत्साहित गरिँदैन, तब संसद्मा बौद्धिक बहस कमजोर हुन्छ।

दलहरूलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसद् उनीहरूको ‘फ्रन्ट अफिस’ होइन। संसद् जनताको संस्था हो। दलहरू निर्वाचनमार्फत त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्न आएका हुन्।

राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा दलगत प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर राजनीतिक लाभको हिसाब हाबी हुनु खतरनाक हुन्छ। ह्विप आवश्यक विषयमा प्रयोग गरिनुपर्छ, तर प्रत्येक विषयमा सांसदको विवेकलाई नियन्त्रण गर्ने हतियार बन्नु हुँदैन।

संसद्को गरिमा बढाउने कुरा केवल नैतिक अपिलबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक छ।

पहिलो, सांसदको उपस्थितिलाई गम्भीर कार्यसम्पादन सूचकसँग जोडिनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि संसद् र समितिमा कति उपस्थित भयो भन्ने जानकारी सजिलै पाउनुपर्छ।

दोस्रो, सांसदको अनुसन्धान क्षमता बढाउनुपर्छ। संसद् सचिवालयलाई बलियो, स्वतन्त्र र विषयगत रूपमा दक्ष बनाउनु आवश्यक छ।

तेस्रो, सरकारलाई संसदीय प्रश्नको समयमै जवाफ दिन बाध्य पार्ने प्रणाली आवश्यक छ। प्रश्न सोधेर उत्तर नपाउने संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन।

चौथो, संसदीय समितिको नेतृत्व र कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। समितिको निर्देशन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए–नभएको सार्वजनिक समीक्षा हुनुपर्छ।

पाँचौँ, विधेयक निर्माणमा सार्वजनिक परामर्शलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। कानुन सांसद र मन्त्रालयबीच मात्र बन्नु हुँदैन; त्यसको प्रभाव भोग्ने नागरिक र सरोकारवालाको आवाज पनि सुन्नुपर्छ।

छैटौँ, दलीय ह्विपको प्रयोगलाई लोकतान्त्रिक सीमाभित्र राख्नुपर्छ। सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रिय हितका आधारमा बोल्ने पर्याप्त राजनीतिक स्थान हुनुपर्छ।

र अन्ततः, संसदीय नेतृत्व निष्पक्ष, मर्यादित र संस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

निष्कर्ष : संसद् बचाउनु भनेको लोकतन्त्रको भविष्य बचाउनु हो

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, जनतामा बढ्दो निराशा र स्थापित संस्थाप्रति घट्दो विश्वासको समयमा संसद्लाई अझ कमजोर बनाउने छुट कसैलाई छैन।

जनताले संसद्प्रति विश्वास गुमाउन थाले भने त्यसको ठाउँ सधैं लोकतान्त्रिक विकल्पले मात्र भरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। संस्थागत राजनीति कमजोर भएको ठाउँमा व्यक्तिवाद, भीडको दबाब, अतिवाद र गैरसंवैधानिक शक्तिहरूको प्रभाव बढ्न सक्छ।

त्यसैले संसद् सुधारको प्रश्न सांसदहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

सांसदहरू नियमित, अध्ययनशील र जवाफदेही हुनुपर्छ। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसदीय समितिहरू निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सभामुख र अध्यक्षले संस्थाको निष्पक्षता जोगाउनुपर्छ। राजनीतिक दलले संसद्लाई आफ्नो शक्ति संघर्षको मैदान होइन, राष्ट्रिय नीति निर्माणको सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्चका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

संसद् जति बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै सुरक्षित हुन्छ। संसद् जति कमजोर हुन्छ, राज्यका संस्थाहरू त्यति नै अनिश्चित बन्छन्।

आजको आवश्यकता संसद्मा थप नाराबाजी होइन, थप अध्ययन; थप अवरोध होइन, प्रभावकारी बहस; थप दलगत नियन्त्रण होइन, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवार स्वतन्त्रता; र थप औपचारिकता होइन, वास्तविक जवाफदेहिता हो।

नेपालको संसद् फेरि जनताको भरोसाको केन्द्र बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि संसद् भवनभित्र बस्नेहरूले एउटा कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्नेछ—संसद्को कुर्सी शक्ति प्रदर्शन गर्ने स्थान होइन, जनताप्रति उत्तरदायित्व पूरा गर्ने ठाउँ हो।

Originally published on abcnews.com.np.