काठमाडौँ । २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै निवासमा भएको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसपछि देउवाले पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पिएर थप उपचारका लागि सिङ्गापुर जाने निर्णय गरे। तत्कालीन परिस्थितिमा उनको यो कदमलाई धेरैले स्वाभाविक मात्र नभई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा पनि हेरे।

संकटको समयमा पार्टीको दैनिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर उपचारमा जानु एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन। लामो समयदेखि कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका देउवाले अब क्रमशः नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोज्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा पनि त्यहीँबाट जन्मिएको थियो।

लामो राजनीतिक यात्रा पार गरिसकेका नेता कठिन परिस्थितिबाट फर्किएपछि पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिने, आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा सीमित गर्ने र सहज पुस्तान्तरणको वातावरण बनाउनेछन् भन्ने अपेक्षा कांग्रेसभित्र र बाहिर दुवैतर्फ थियो।

तर केही महिनापछि कांग्रेसभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो अपेक्षालाई सहज बनाउनेभन्दा जटिल बनाइदिएको छ।

आज कांग्रेसको विवाद केवल सभापति को हुने भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। यो विवाद अब विधि ठूलो कि व्यक्ति? संस्था ठूलो कि गुट? पुस्तान्तरण सहज कि असम्भव? र एउटा वरिष्ठ नेताले आफ्नो राजनीतिक विरासत कसरी हस्तान्तरण गर्छ? भन्ने गम्भीर राजनीतिक प्रश्नमा बदलिएको छ।

यही कारण देउवाको पुनरागमनलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु कांग्रेसभित्रको वर्तमान संकटलाई सतही रूपमा बुझ्नु हुनेछ।

महाधिवेशनको विवादभित्र लुकेको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न

कांग्रेसको अहिलेको विवादको बाहिरी कारण महाधिवेशनको समय, प्रक्रिया र वैधानिकतासँग जोडिएको देखिन्छ। तर विवादको राजनीतिक गहिराइमा पुग्दा मुख्य प्रश्न नेतृत्वको निरन्तरताभन्दा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणसँग जोडिएको देखिन्छ।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन। केन्द्रीय कार्यसमितिको लामो बैठक, लगातार छलफल र आन्तरिक परामर्शपछि पनि समयमै स्पष्ट राजनीतिक निकास ननिस्कँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गयो।

त्यही असन्तुष्टिबाट विशेष महाधिवेशनको माग उठ्यो।

विशेष महाधिवेशनको बहसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि कायम शक्ति सन्तुलनलाई नै चुनौती दियो। यही बिन्दुबाट विवादले दुई फरक राजनीतिक व्याख्या जन्मायो।

देउवा पक्षको बुझाइमा नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका पछाडि संगठनात्मक तथा प्रक्रियागत जटिलता थिए। विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइयो।

अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनका पक्षधरहरूको तर्क थियो—पार्टी विधानले तोकेको संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारणसहित माग गरेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनीहरूको तर्कमा विधान नेतृत्वको सुविधा अनुसार प्रयोग हुने दस्तावेज मात्र होइन, नेतृत्वको अधिकारमाथि सीमा निर्धारण गर्ने संस्थागत व्यवस्था पनि हो।

यही विवाद अन्ततः निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।

यस घटनाक्रमको राजनीतिक अर्थ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा केन्द्रित छ—कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व विधानभन्दा माथि हुन सक्छ कि सक्दैन?

विशेष महाधिवेशन : विद्रोह कि वैधानिक अभ्यास?

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

देउवा पक्षले उक्त प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो। थापा पक्षले भने आफूहरू पार्टी विधानअनुसार अघि बढेको दाबी गर्दै संगठनका गतिविधि सञ्चालन गर्न थाले।

यसपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक विवाद कानुनी र संस्थागत विवादमा परिणत भयो।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ—कानुनी वैधता र राजनीतिक स्वीकार्यता सधैँ एउटै कुरा हुँदैनन्।

अदालतले कानुनी प्रश्नको व्याख्या गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता र संस्थागत प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ। तर पार्टीभित्रको राजनीतिक मनोविज्ञानलाई केवल कानुनी आदेशले नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

गगन थापालाई समर्थन गर्ने नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आकांक्षा अदालतको एउटा फैसलाबाट समाप्त हुने छैन। त्यसैगरी देउवालाई समर्थन गर्ने पुरानो पुस्ता र उनको राजनीतिक समूहको प्रभाव पनि एउटा कानुनी निर्णयसँगै स्वतः समाप्त हुने छैन।

त्यसैले कांग्रेसको वास्तविक परीक्षा अदालतको फैसलाभन्दा पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक व्यवहारमा हुनेछ।

यदि कानुनी निर्णयलाई एउटा पक्षले जित र अर्को पक्षले पूर्ण हारका रूपमा मात्र बुझ्यो भने कांग्रेसको संकट झन् गहिरो हुन सक्छ। तर यदि त्यसलाई नयाँ राजनीतिक सहमतिको आधार बनाइयो भने अहिलेको संकट पार्टी पुनर्गठनको अवसरसमेत बन्न सक्छ।

देउवाको पुनरागमन : मेलमिलापको अवसर कि शक्ति प्रदर्शन?

साउन २८ गते देउवा नेपाल फर्किएपछि कांग्रेसभित्र एउटा स्वाभाविक अपेक्षा थियो।

लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेता फर्किएपछि उनी पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सक्रिय हुनेछन्। असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्नेछन्। नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता गर्नेछन्। आफ्ना समर्थकलाई संयमित बनाउनेछन् र कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउन भूमिका खेल्नेछन् भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो।

तर उनको पुनरागमनसँगै देखिएका केही राजनीतिक गतिविधिले फरक सन्देश दिएका छन्।

विमानस्थलमा भएको भव्य स्वागत, फूलमाला, नाराबाजी र समर्थकको उपस्थितिले देउवाको पुनरागमनलाई केवल स्वास्थ्यलाभपछि घर फर्किएको वरिष्ठ नेताको स्वागतभन्दा बढी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनका रूपमा बुझ्ने वातावरण बनायो।

त्यसपछि सभापतिको नेमप्लेट झुन्ड्याउने, समर्थकहरूको राष्ट्रिय भेला गर्ने तथा समानान्तर राजनीतिक गतिविधिको तयारीजस्ता घटनाले कांग्रेसभित्रको बहसलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

यहीँबाट अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्मिएको छ—

देउवा कांग्रेसको अभिभावकका रूपमा फर्किएका हुन् कि आफ्नो राजनीतिक गुटको नेतृत्व पुनःस्थापित गर्न?

यो प्रश्नको उत्तर केवल देउवाले दिने भाषणबाट आउने छैन। उनको आगामी राजनीतिक व्यवहारले यसको उत्तर दिनेछ।

देउवाको इतिहास र वर्तमानको चुनौती

शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण, पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तथा लामो समय पार्टी नेतृत्वमा रहँदै उनले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाएका छन्।

तर लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त छ—राजनीतिक योगदानले संस्थामाथि स्थायी स्वामित्व प्रदान गर्दैन।

नेता बदलिन्छन्। पुस्ता बदलिन्छ। राजनीतिक प्राथमिकता बदलिन्छ। तर संस्था निरन्तर रहनुपर्छ।

वास्तवमा देउवाको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अवसर पनि यही हो।

उनले चाहेमा आफ्नो अनुभवलाई शक्ति संघर्षको अर्को अध्याय सुरु गर्न होइन, कांग्रेसभित्रको पुनर्मिलनका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्।

उनले आफ्ना समर्थकलाई उत्तेजक गतिविधिबाट रोक्न सक्छन्। नयाँ नेतृत्वसँग संवाद गर्न सक्छन्। विशेष महाधिवेशनका समर्थक र विरोधी दुवै पक्षलाई एउटै राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्न सक्छन्।

यदि त्यसो भयो भने देउवाको भूमिका फेरि पार्टी सभापति बन्ने वा नबन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो हुनेछ।

उनी एउटा गुटका नेता होइन, एउटा युगको राजनीतिक अभिभावक का रूपमा स्थापित हुन सक्छन्।

१५औँ महाधिवेशन : अब कांग्रेसको विधिको वास्तविक परीक्षा

कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सार्वजनिक संशोधित तालिकाअनुसार भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुने र केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी छ।

यसले कांग्रेसको विवादलाई नयाँ र निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको छ।

अब प्रश्न केवल विशेष महाधिवेशन वैधानिक थियो कि थिएन भन्नेमा मात्र सीमित छैन।

अब मुख्य प्रश्न हुनेछ—

• नयाँ अधिवेशन प्रक्रियामा सबै पक्ष सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन्?
• देउवा पक्षले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वीकार गर्छ कि अस्वीकार?
• गगन थापा नेतृत्वले पुरानो संस्थापन पक्षलाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन?
• अदालतको निर्णय आउनुअघि वा पछि राजनीतिक सहमतिको सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन?
• कांग्रेस नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा जान्छ कि फेरि पुरानै शक्ति समीकरणमा फर्किन्छ?

यी प्रश्नहरूको उत्तरले केवल कांग्रेसको आगामी नेतृत्व तय गर्ने छैन, नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक दलभित्र हुने पुस्तान्तरणको चरित्रसमेत निर्धारण गर्न सक्छ।

देउवासामु दुई बाटा

देउवाका लागि अहिले राजनीतिक रूपमा दुई स्पष्ट विकल्प देखिन्छन्।

पहिलो, उनी आफ्नै राजनीतिक समूहलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वको पुरानो संरचना जोगाउने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यसो गर्दा कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अझ तीव्र बन्न सक्छ।

दोस्रो, उनी आफूलाई पार्टीभित्रको सबै पक्षलाई जोड्ने वरिष्ठ नेताका रूपमा स्थापित गर्न सक्छन्। गगन थापासहित नयाँ नेतृत्वसँग संवाद गर्न सक्छन्। आफ्ना समर्थकलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर संस्थागत समाधान खोज्न आग्रह गर्न सक्छन्।

पहिलो बाटोले देउवालाई तत्कालीन राजनीतिक प्रभावको केन्द्रमा राख्न सक्छ।

तर दोस्रो बाटोले उनको राजनीतिक विरासतलाई धेरै लामो समयसम्म स्थापित गर्न सक्छ।

राजनीतिमा सबैभन्दा कठिन निर्णय सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र होइन, उचित समयमा सत्ता र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पनि हो।

नेपाली कांग्रेस अहिले संकटमा छ। तर हरेक राजनीतिक संकट विनाशको कारण मात्र हुँदैन। सही नेतृत्व र राजनीतिक समझदारी भए संकट पुनर्गठनको अवसर पनि बन्न सक्छ।

कांग्रेसले अहिले आफ्नो पार्टीभित्र केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्नेछ—

के पार्टी व्यक्ति केन्द्रित रहने कि संस्था केन्द्रित बन्ने?

के पुस्तान्तरण संकट र विद्रोहपछि मात्र हुने कि व्यवस्थित प्रक्रियाबाट?

के विधान नेतृत्वको इच्छाअनुसार व्याख्या हुने दस्तावेज हो कि सबैलाई बाँध्ने साझा सम्झौता?

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न—

कांग्रेस पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको संघर्षमा विभाजित हुनेछ कि दुवै पुस्ताको अनुभव र ऊर्जा जोडेर नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नेछ?

देउवाको पुनरागमन यही अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ।

उनले अहिले लिने निर्णयले केवल उनको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य तय गर्ने छैन। त्यसले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन, गगन थापाको नेतृत्वको स्वीकार्यता, आगामी महाधिवेशनको दिशा र नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पुस्तान्तरणको भविष्यसमेत प्रभावित गर्न सक्छ।

अन्ततः शेरबहादुर देउवासामु अहिले एउटा ऐतिहासिक प्रश्न उभिएको छ—

आफूलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस चलाउने कि कांग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्ने?

यस प्रश्नको जवाफ आगामी दिनका राजनीतिक भाषणले होइन, देउवाको राजनीतिक व्यवहारले दिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.