काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नयाँ महाधिवेशन गर्न नहुने उनीहरूको जिकिर छ।

देउवा र खड्काले मंगलबार छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। दुवै निवेदनको माग भने समान रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए। निवेदनमाथि भदौ ११ गते पेसी तोकिएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भएका थापालाई निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते आधिकारिकता दिँदै पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको विवादमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।

पुनरावलोकनको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्न माग

उक्त फैसलाविरुद्ध देउवा र खड्काले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि उक्त विषय पुनः अदालतमा विचाराधीन छ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै निरर्थक हुने खड्काको निवेदनमा उल्लेख छ।

उनले गाउँ, नगर तथा वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मका सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन तथा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौ २४ गते गाउँ, नगर र वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

यस्तो छ प्रस्तावित कार्यतालिका

कांग्रेसले भदौ २७ गते गाउँ तथा नगर अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

असोज ७ गते बाँकी जिल्लाको अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तालिका छ। त्यस्तै, असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको छ।

देउवा र खड्काले यही कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढे पार्टीको वैधानिकता तथा सांगठनिक संरचनामा अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरेका छन्।

छुट्टै इजलास गठनको माग

निवेदकहरूले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा यसअघि सुनुवाइ गरेका तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्।

मुद्दाको गम्भीरता हेरी निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरी छिटो न्याय निरूपण गर्न माग गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि पनि प्रश्न

देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरेको आरोप लगाएका छन्।

खड्काको निवेदनमा गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति देउवा भए पनि पछि उनको नाम हटाएर अन्य व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

आफूहरूलाई सुनुवाइको अवसर नदिई पदाधिकारी हेरफेर गर्न नमिल्ने तथा निर्वाचन ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया आयोगले पूरा नगरेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

यस्तै, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्यादबारे विरोधाभाषपूर्ण आधार लिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म भएको थियो। कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने, विशेष परिस्थितिमा थप समय बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै देउवा र खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो अदालतबाटै हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।