काठमाडौं । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ता नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा नभई कार्यसम्पादन र योगदानका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रोत्साहन भत्ताको उद्देश्य राम्रो काम गर्नेलाई उत्साहित गर्नु भएकाले स्थायी, अस्थायी, करार वा राहत शिक्षक भनेर विभाजन गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरिएको छ ।

शिक्षकलाई प्रोत्साहन दिने विषयमा बहस भइरहे पनि त्यसको आधार ‘कसलाई भत्ता दिने’ भन्दा ‘कसरी निष्पक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने’ भन्ने हुनुपर्ने बताइएको छ । विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको योगदानलाई नियुक्तिको प्रकृतिभन्दा कामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

शिक्षकको जिम्मेवारी पाठ पढाउने काममा मात्र सीमित नहुने भएकाले पाठयोजना निर्माण, कापी परीक्षण, विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था पहिचान, कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग, अभिभावकसँग समन्वय तथा अतिरिक्त जिम्मेवारी निर्वाहलगायतका कामलाई पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको प्रशासनिक काम, अभिलेख व्यवस्थापन, आर्थिक तथा कार्यालयीय जिम्मेवारी र विद्यालय सञ्चालनमा रहेको योगदानलाई समेत मूल्यांकनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।

स्थायी शिक्षक हुनु राम्रो कार्यसम्पादनको प्रमाण नभएजस्तै अस्थायी, करार वा राहत शिक्षक हुनु कमजोर कार्यसम्पादनको प्रमाण नभएको तर्क गरिएको छ । नियुक्तिको प्रकृतिभन्दा विद्यालय र कक्षाकोठामा गरेको वास्तविक योगदानलाई आधार बनाएर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यसका लागि सरकारले स्पष्ट, पारदर्शी र मापनयोग्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली बनाउन सक्ने सुझाव दिइएको छ । नियमितता, कक्षाकोठाको प्रभावकारिता, विद्यार्थीको सिकाइमा योगदान, अतिरिक्त जिम्मेवारी, विद्यालय सुधारमा सहभागिता, नवीन अभ्यास तथा अभिभावकसँगको समन्वयलाई मूल्यांकनका प्रमुख आधार बनाउन सकिने बताइएको छ ।

यस्तो मूल्यांकन प्रणाली सबै शिक्षकका लागि समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीको कामको प्रकृतिअनुसार सूचक फरक भए पनि मूल्यांकनको मूल सिद्धान्त समान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मूल्यांकन कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत धारणा वा मनोमानीमा आधारित हुन नहुने र प्रमाणमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

संघीय सरकारले न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरी स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक सन्दर्भअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । स्रोत सीमित भए पनि सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको दायरा, दर र कार्यान्वयनलाई आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सक्ने बताइएको छ ।

प्रोत्साहन पदका आधारमा नभई योगदानका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उत्कृष्ट काम गर्ने स्थायी शिक्षकसँगै अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षक र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीलाई समेत मूल्यांकनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षा सुधारको केन्द्रमा पद वा नियुक्तिको प्रकृति नभई व्यक्ति र उसको योगदानलाई राख्नुपर्ने र प्रोत्साहन पदलाई नभई योगदानलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.