काठमाडौं । अमेरिकाले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीबाट थप अलग्याउने उद्देश्यसहित व्यापक नयाँ आर्थिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। इरानसँगको युद्ध करिब छ महिनाको चरणमा पुग्न लागेका बेला अमेरिकाले करिब ६० व्यक्ति, कम्पनी तथा मालवाहक जहाजलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको हो।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले नयाँ प्रतिबन्धलाई इरानमाथिको आर्थिक दबाब तीव्र बनाउने अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार इरानलाई तेल बिक्रीबाट राजस्व आर्जन गर्न, हतियार तथा संवेदनशील सामग्री खरिद गर्न र साइबर गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग गरेको आरोपमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही गरिएको हो।
पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित प्रतिबन्ध
नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्ध मुख्यतः डिजिटल सम्पत्ति, प्रविधि, सुन, उड्डयन र समुद्री यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
मध्यपूर्वदेखि चीन, सिंगापुर, हङकङ र युरोपसम्म फैलिएका विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीहरू प्रतिबन्धको दायरामा परेका छन्। इरानी गुप्तचर तथा सुरक्षा मन्त्रालय, रक्षा तथा सशस्त्र बलसम्बन्धी लजिस्टिक निकाय र तिनसँग सम्बन्धित कम्पनीमाथि समेत कारबाही गरिएको छ।
साइबर गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेका केही व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको जनाइएको छ।
चीन र हङकङका कम्पनीसमेत निशानामा
अमेरिकाले संवेदनशील उपकरण तथा आणविक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रविधि इरानसम्म पुर्याउन मध्यस्थता गरेको आरोपमा हङकङस्थित स्वीट ओसियन इन्डस्ट्रियल र शिपोइल तथा चीनको सेन्जेन स्वीट ओसियन टेक्नोलोजीसहित विभिन्न कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्यस्तै, इरानी तेल तथा पेट्रोकेमिकल कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका एजुर शिपिङ र वेलब्रेड क्यापिटल तथा रकम स्थानान्तरणमा सहयोग गरेको आरोपमा मलेसियाको भास्ट मार्टमाथि पनि कारबाही गरिएको छ।
बेलायत, फ्रान्स, सिरिया, युक्रेन, ग्रिस तथा मार्शल आइल्यान्ड्समा रहेका केही शिपिङ, पेट्रोकेमिकल कम्पनी र व्यवसायी पनि प्रतिबन्धको दायरामा परेका छन्।
चिनियाँ वित्तीय संस्थालाई तत्काल छुट
इरानी तेल खरिदसँग जोडिएका चिनियाँ वित्तीय संस्थालाई भने अमेरिकाले तत्काल प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश गरेको छैन।
अर्थमन्त्री बेसेन्टले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा एकैपटक ठूलो जोखिम नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अन्य देश तथा कम्पनीहरूलाई इरानसँगको आर्थिक सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न समय दिइएको बताएका छन्।
इरानलाई आर्थिक रूपमा अलग्याउने रणनीति
अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्धमार्फत इरानको तेल आम्दानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि पहुँच र वित्तीय कारोबारमा थप दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
वासिङ्टनको लक्ष्य इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीबाट क्रमशः अलग्याउँदै उसमाथि राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक दबाब बढाउनु रहेको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।
नयाँ प्रतिबन्धले इरानको पहिले नै दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रमा थप असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, इरानसँग व्यापारिक वा वित्तीय सम्बन्ध राख्ने तेस्रो देशका कम्पनी र संस्थामाथि पनि यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्