सम्पादकीय : रसुवाको सीमाक्षेत्र रसुवागढी हुँदै भोटेकोशी नदीमा २०८३ साल भदौ १० गते बिहान आएको भीषण बाढीले नेपाललाई पुनः एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गराएको छ। प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति कति घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राज्यको तयारी, सूचना प्रणाली र उद्धार क्षमतामा निर्भर हुन्छ। भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्तिले यही प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ—सीमापार जलाधार क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमको सूचना नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसम्म समयमै कसरी पुर्‍याउने?

रसुवा हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रसम्म फैलिएको बाढीको प्रभाव नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म पुगेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ। सीमाक्षेत्रबाट सुरु भएको असामान्य जलप्रवाहले केही समयभित्रै तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्नु नेपालजस्तो हिमाली मुलुकका लागि नयाँ घटना होइन। तर प्रत्येक यस्ता घटनापछि उठ्ने प्रश्न भने पुरानै छ—जोखिमको संकेत थियो कि थिएन? थियो भने सूचना कसले पायो? सूचना सम्बन्धित निकायसम्म कति समयमा पुग्यो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, जोखिममा रहेका नागरिकले सुरक्षित स्थानमा जान पर्याप्त समय पाए कि पाएनन्?

विपद् व्यवस्थापनको मूल्यांकन यिनै प्रश्नबाट सुरु हुनुपर्छ।

नेपाल र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक सीमामा मात्र सीमित छैन। हिमाल, नदी र जलाधारले यी दुई भूभागलाई प्राकृतिक रूपमा जोडेको छ। भोटेकोशी, सुनकोशी, त्रिशूली, तामाकोशी, अरुण र हुम्ला कर्णालीजस्ता नदी प्रणालीको जलस्रोत सीमापार हिमाली भूभागसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

तिब्बततर्फको उच्च हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुनु, हिमपहिरो जानु, नदी थुनिनु, हिमतालबाट पानी अचानक निस्कनु वा हिमनदीजन्य संरचनामा परिवर्तन आउनुले नेपालतर्फ केही घण्टा वा कतिपय अवस्थामा अझ कम समयमै विनाशकारी बाढी निम्त्याउन सक्छ।

यसर्थ, नेपालभित्रको वर्षा र नदीको जलस्तर मात्र मापन गरेर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच अब पर्याप्त छैन। सीमापार संवेदनशील जलाधारमा भइरहेको परिवर्तनबारे वास्तविक समयमा सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ।

हिमालमा उत्पन्न हुने जोखिमले राजनीतिक सीमा चिन्दैन। त्यसैले जोखिमसम्बन्धी सूचना पनि सीमामा रोकिनु हुँदैन।

भोटेकोशीको पछिल्लो बाढीलाई ‘अचानक आएको बाढी’ भनेर मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। बाढीको वास्तविक स्रोत र कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ।

हिमतालबाट पानी अचानक निस्किएको हो कि, हिमपहिरो वा ठूलो पहिरोले नदी थुनिएर पछि बाँध फुटेको हो कि, हिमनदी क्षेत्रमा सञ्चित पानीको अस्वाभाविक निकास भएको हो कि वा अन्य कुनै जटिल प्राकृतिक प्रक्रियाले घटना निम्त्याएको हो—यसको निष्कर्ष वैज्ञानिक अनुसन्धानपछि मात्र निकालिनुपर्छ।

विपत्तिका बेला अनुमान र अपुष्ट सूचना तीव्र गतिमा फैलिने गर्छन्। त्यसैले प्रारम्भिक विवरणलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। जलविज्ञ, हिमनदी विज्ञ, भूगर्भविद्, मौसमविद् र विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञको संयुक्त अध्ययनबाट घटनाको कारण, पानीको स्रोत, बहावको प्रकृति र जोखिमको श्रृंखला पहिचान गरिनुपर्छ।

यस्तो अनुसन्धान केवल विगतको घटनाको व्याख्या गर्नका लागि मात्र होइन, भविष्यमा यस्तै जोखिमको पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नका लागि पनि आवश्यक हुन्छ।

अघिल्लो घटनाबाट सिकाइ कहाँ पुग्यो?

रसुवागढी तथा आसपासका क्षेत्रमा विगतमा पनि असामान्य बाढी र हिमाली जलाधारसँग सम्बन्धित जोखिम देखिएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हिमताल, हिमनदी र हिमाली भूभागमा भइरहेको परिवर्तनको अध्ययनसमेत गर्दै आएका छन्। उपग्रह प्रविधि र भूस्थानिक सूचना प्रणालीमार्फत हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तन पहिचान गर्ने क्षमता पनि विस्तार भइरहेको छ।

तर उपलब्ध ज्ञान र प्रविधि जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षासँग कति प्रभावकारी रूपमा जोडिएको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

विपद्पछि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन आवश्यक छन्। तर विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता भविष्यको जोखिम घटाउने क्षमताबाट मापन हुनुपर्छ। प्रत्येक घटनापछि प्रतिवेदन तयार हुने तर अर्को विपत्तिमा उही कमजोरी दोहोरिने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा छ। नदीको जलस्तर, वर्षा र अन्य जलसम्बन्धी सूचनाको आधारमा चेतावनी जारी गर्ने व्यवस्था पनि छ। जोखिम क्षेत्रमा मोबाइल सन्देश, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य माध्यमबाट सूचना पुर्‍याउने प्रयास हुँदै आएको छ।

तर सीमापार क्षेत्र वा उच्च हिमाली जलाधारमा अचानक उत्पन्न हुने जोखिमका लागि थप व्यवस्थित संयन्त्र आवश्यक देखिएको छ।

नेपाल र चीनबीचको सहकार्यमा संवेदनशील जलाधार, हिमताल, हिमनदी र नदी प्रणालीको संयुक्त वा समन्वित निगरानी आवश्यक छ। स्वचालित जलमापन केन्द्र, वर्षामापन उपकरण, उपग्रह तस्बिर तथा हिमाली जोखिमसम्बन्धी अन्य वैज्ञानिक सूचनालाई एउटै समन्वित प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ।

तर उपकरण जडान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूचना प्राप्त भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसको हुने, कुन निकायले कति समयमा चेतावनी जारी गर्ने, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहलाई कसरी सक्रिय बनाउने तथा नागरिकसम्म सूचना कसरी पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्छ।

सूचना प्राप्त भएको समय र नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुगेको समयबीचको अन्तर नै विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षा हो।

समन्वयलाई कागजी प्रक्रियाबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्था र कानुनी संरचनाको अभाव छैन। गृह मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरू सबैको निश्चित जिम्मेवारी छ।

समस्या भने प्रायः सूचना आदानप्रदान, समन्वय र तत्काल निर्णयको प्रभावकारितामा देखिन्छ।

विपद्का बेला सूचना एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पुग्दापुग्दै बहुमूल्य समय गुम्नु हुँदैन। राष्ट्रिय तहमा चौबीसै घण्टा सक्रिय रहने समन्वय संयन्त्र आवश्यक छ। जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् आयोजना, सडक कार्यालय र सञ्चारमाध्यमबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

विपद्को सूचना प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनु हुँदैन। त्यो सीधै जोखिममा रहेका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ।

स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्छ

विपद् आउँदा केन्द्र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर बाढीको पहिलो प्रभाव स्थानीय समुदायले नै भोग्छ। त्यसैले उद्धार र सुरक्षाको पहिलो पंक्तिमा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्छ।

जोखिमयुक्त बस्तीको नक्साङ्कन, सुरक्षित स्थानको पहिचान, वैकल्पिक मार्ग, उद्धार केन्द्र, स्वयंसेवकको सूची, एम्बुलेन्स तथा आवश्यक राहत सामग्रीको पूर्वतयारी स्थानीय तहले नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनको अभ्यास पनि नियमित हुनुपर्छ। साइरन बजेपछि नागरिक कहाँ जाने? विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक निकायको भूमिका के हुने? वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने? यस्ता विषयको तयारी विपद् आएपछि होइन, सामान्य अवस्थामा नै हुनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले अझै पनि घटनापछि स्रोतसाधन जुटाउने परम्पराबाट माथि उठ्न सकेको छैन। हेलिकोप्टर, डुङ्गा, सञ्चार उपकरण, स्वास्थ्य टोली, आवश्यक औषधि तथा इन्धनजस्ता सामग्री जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहुँचमा पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।

घटना भएपछि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने, उद्धार सामग्री खोज्ने वा स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्ने प्रक्रियाले जीवन बचाउने महत्वपूर्ण समय गुमाउन सक्छ।

आपत्कालीन तयारीलाई असाधारण अवस्थामा गरिने कामका रूपमा होइन, राज्यको नियमित सुरक्षा व्यवस्थाको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

यसका साथै नागरिकमा पनि विपद् सचेतना आवश्यक छ। बाढी हेर्न नदी किनारमा जाने, जोखिमयुक्त पुल पार गर्ने, अपुष्ट सूचना फैलाउने वा आधिकारिक चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले क्षति बढाउन सक्छ। आधिकारिक सूचना मात्र विश्वास गर्ने र सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्ने सामाजिक संस्कार विकास गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।

समाधान बाढी रोक्नु होइन, जोखिम घटाउनु हो

हिमाली नदी र प्राकृतिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यसैले दीर्घकालीन समाधान बाढी रोक्ने प्रयासमा मात्र खोज्नु यथार्थपरक हुँदैन। मुख्य उद्देश्य जोखिम र क्षति न्यून गर्नु हुनुपर्छ।

नदी किनारमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ। जोखिम नक्साका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। पुराना पुल, सडक तथा अन्य संरचनाको नियमित जोखिम मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाउनुपर्छ।

हिमताल, हिमनदी र हिमाली जलाधारबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई नेपालको नियमित विपद् व्यवस्थापन नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने समय आएको छ। जलवायु परिवर्तनसँगै हिमाली क्षेत्रको प्रकृति र जोखिमको स्वरूप बदलिँदै गएको अवस्थामा पुरानो सोच र सीमित निगरानी प्रणाली पर्याप्त हुने छैन।

भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई फेरि चेतावनी दिएको छ। प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीले बाढी रोक्न सक्दैन, तर त्यसले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्ने समय दिन सक्छ। त्यही समयले सयौँ जीवन जोगाउन सक्छ।

यस घटनालाई अर्को एउटा प्राकृतिक विपत्तिको तथ्यांकमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई सीमापार जलाधारको निगरानी, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना प्रवाह, स्थानीय तयारी र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको गम्भीर पुनरावलोकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न प्रविधिको अभाव मात्र होइन। मुख्य प्रश्न राज्यले प्राप्त गरेको सूचना जोखिममा रहेका नागरिकसम्म कति छिटो पुर्‍याउन सक्छ भन्ने हो।

हिमालमा हुने परिवर्तन सीमामा रोकिन्न। त्यसैले जनताको जीवन जोगाउने सूचना पनि सीमामा रोकिनु हुँदैन। भोटेकोशीको विपत्तिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ यही हो।

Originally published on abcnews.com.np.