काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएसँगै यसको आर्थिक असर बीमा क्षेत्रमा पनि गम्भीर रूपमा पर्ने देखिएको छ । बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, निजी घर, होटल, बैंक शाखा, कन्टेनर तथा आयातित सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेकाले बीमा कम्पनीहरूले विगतका ठूला विपद् र घटनाभन्दा ठूलो दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन छ ।
बुधबार बिहान आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीले सयौँ सवारीसाधन, मालबाहक कन्टेनर, जलविद्युत् आयोजनाका संरचना, निजी तथा व्यावसायिक सम्पत्ति र बैंकका शाखासमेत प्रभावित भएका छन् । कृषि, बाली तथा पशु बीमाबाट समेत दाबी आउन सक्ने भएकाले बीमा क्षेत्रमाथिको सम्भावित दायित्व थप बढ्ने देखिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेका १२ जलविद्युत् आयोजना र एक सोलार आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । निर्माणाधीन थप १५ आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनासमेत गरी करिब ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ ।
भूकम्प र जेनजी आन्दोलनभन्दा ठूलो दाबीको सम्भावना
निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिलबल्लभ पन्तका अनुसार रसुवा बाढीबाट क्षति भएका बीमित सम्पत्तिको मात्रा विगतका ठूला विपद्को तुलनामा धेरै हुन सक्ने देखिएको छ ।
उनका अनुसार यसपटक जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन तथा निजी सम्पत्तिसहित ठूलो परिमाणमा बीमा गरिएका सम्पत्ति नै प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
“बाढीले क्षति गरेका बीमा भएका सम्पत्ति पनि धेरै छन् । सरसर्ती हेर्दा हाइड्रोपावर आयोजना र गाडी पुरिएको, बगेको अवस्था छ । बीमा क्षेत्रमा आउने क्षति ठूलो हुने देखेका छौँ,” पन्तले भने ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी अध्ययनले करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको देखाएको थियो । त्यस घटनामा बीमा कम्पनीहरूमा करिब २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।
तर आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका धेरै सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएकाले बीमा कम्पनीको दायित्व सीमित रहेको थियो । त्यसअघि २०७२ सालको भूकम्पले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याए पनि बीमा कम्पनीमा परेको दाबी करिब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।
त्यसबेला व्यक्तिगत सम्पत्तिको बीमा गर्ने अभ्यास तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेकाले बीमा क्षेत्रमाथि ठूलो दबाब नपरेको पन्तको भनाइ छ ।
रसुवा बाढीको अवस्था भने फरक रहेको उनको विश्लेषण छ । यसपटक क्षति भएका जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, निजी तथा व्यावसायिक सम्पत्तिमध्ये ठूलो हिस्सा बीमित रहेकाले दाबीको आकार बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
वास्तविक दायित्व कति ? अझै यकिन छैन
बाढीबाट भएको कुल क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आए पनि बीमा कम्पनीहरूले वास्तवमा कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
बीमक संघका महासचिव पन्तका अनुसार क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउन अझै चारदेखि पाँच दिन लाग्न सक्छ । त्यसपछि मात्रै बीमित सम्पत्तिको वास्तविक क्षति र बीमा कम्पनीको दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति यकिन गर्न कठिन छ । आयोजनाका संरचना डुबेको, बगेको वा पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा रहेकाले घटनास्थलमा पुगेर विस्तृत मूल्याङ्कन नगरेसम्म वास्तविक क्षति पत्ता लगाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
बैंकका शाखाहरूको हकमा पनि भवन तथा भौतिक संरचनासँगै नगद, धितोमा राखिएको सुन तथा अन्य सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“उनीहरूको सम्पत्ति, नगद, धितोमा भएको सुन कति थियो, त्यसले गर्दा पनि क्षति ठूलो छ,” पन्तले भने, “हामीलाई भूकम्प र जेनजी आन्दोलनको दाबीभन्दा पनि धेरै ठूलो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।”
बीमा कम्पनीभन्दा पुनर्बीमा कम्पनीमाथि ठूलो भार
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीका अनुसार बीमित सम्पत्तिको दाबी भुक्तानीमा मूल समस्या रकम अभावभन्दा पनि क्षतिको सही मूल्याङ्कन हुन सक्छ ।
“बाढीको क्षतिमा उपयुक्त मूल्याङ्कनमा समस्या हुने हो,” सुवेदीले भने, “बाढीले क्षति पुर्याएको स्थानमा गई के–कस्तो क्षति भएको हो र बीमाले भुक्तानी गर्नुपर्ने खालको क्षति के हो भन्ने मूल्याङ्कन चुनौतीपूर्ण छ ।”
उनका अनुसार अहिले निर्जीवन बीमा क्षेत्रको आकार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाले दाबी भुक्तानीमा तत्काल वित्तीय समस्या नपर्ने अवस्था छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा भने नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार सीमित जोखिम मात्रै राख्ने भएकाले ठूलो दायित्व पुनर्बीमा कम्पनीतर्फ सर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
“जलविद्युत् आयोजनाको हकमा बीमा कम्पनीभन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी आउन सक्छ,” सुवेदीले बताए ।
तर बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण ठूलो संख्यामा दाबीको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनले बताए ।
जोखिम व्यवस्थापनमा बीमा क्षेत्रको परीक्षा
रसुवा बाढीपछि बीमा कम्पनीहरूले आफूले कति जोखिम वहन गरेका छन् र कति जोखिम पुनर्बीमा गरेका छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।
पन्तका अनुसार दङ्गा तथा हड्तालबाट हुने क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले निश्चित अनुपातमा जोखिम आफैँ राख्ने गरेका भए पनि बाढी तथा जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा कम्पनीको क्षमता र जोखिमअनुसार जोखिम वहन गर्ने अनुपात फरक हुन्छ ।
त्यसैले अहिले नै सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रको दायित्व यति नै हो भनेर भन्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमक संघबीचको छलफल पनि सम्भावित दाबी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।
पूर्वाधारमा मात्रै अर्बौँको क्षति
रसुवा बाढीले बीमा क्षेत्रमा पार्ने असरलाई पूर्वाधारमा भएको क्षतिले थप जटिल बनाएको छ ।
पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीबाट २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । सडक र पुलमा मात्रै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ ।
यस्ता धेरै सरकारी पूर्वाधार बीमित नभए पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, व्यवसाय तथा अन्य सम्पत्तिको क्षति बीमा दाबीका रूपमा आउनेछ ।
२०७२ को भूकम्पमा पनि जलविद्युत् आयोजना प्रभावित
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विपद्का कारण ठूलो क्षति भएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
२०७२ सालको भूकम्पमा १९ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार त्यसबेला ती आयोजनामा करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो र करिब ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको थियो ।
तर अहिलेको भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनासँगै सडक, पुल, प्रसारण संरचना, आवासीय तथा व्यावसायिक सम्पत्ति र सवारीसाधनमा एकैपटक ठूलो क्षति पुर्याएको हुँदा यसको बीमा प्रभाव व्यापक हुने देखिएको छ ।
दाबी भुक्तानीभन्दा पहिले क्षतिको सही मूल्याङ्कन चुनौती
अहिले बीमा क्षेत्रका लागि मुख्य चुनौती कुल दायित्वको अनुमानभन्दा पनि क्षतिको सही पहिचान, मूल्याङ्कन र दाबी व्यवस्थापन बनेको छ ।
दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, सडक तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद, प्रतिकूल मौसम र क्षतिग्रस्त आयोजनास्थलमा पुग्न कठिनाइका कारण बीमा सर्वेक्षक तथा प्राविधिक टोलीलाई घटनास्थलमा पुर्याउनसमेत समय लाग्नेछ ।
त्यसैले रसुवा बाढीले नेपालका बीमा कम्पनीहरूका लागि अर्को ठूलो वित्तीय परीक्षा मात्रै होइन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पुनर्बीमा क्षमता, दक्ष जनशक्ति र दाबी मूल्याङ्कन प्रणालीको समेत परीक्षा लिने देखिएको छ ।
क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भएपछि मात्रै बीमा क्षेत्रमा पर्ने वास्तविक आर्थिक भार स्पष्ट हुनेछ । तर प्रारम्भिक अवस्थामै देखिएको जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, बैंक, घर तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको क्षतिको आकारले भने यसपटकको बीमा दायित्व विगतका ठूला घटनाभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्