काठमाडौं, भदौ १४ गते । भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले त्रिशूली नदी किनारमा रहेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत् आयोजना सञ्चालन नै गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त बनाएको छ ।

बाढीले त्रिशूली बजारसँगै आयोजनाका सोलार प्यानल, सबस्टेसन, कन्ट्रोल भवन, कन्भर्टर प्रणालीलगायत महत्वपूर्ण संरचना बगाएको हो । करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त सोलार प्लान्ट चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी राइजन इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरी सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै जग्गामा आयोजना निर्माण गर्ने, निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाको डिजाइन, उपकरण खरिद, निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

कम्पनीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी साढे तीन वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो । त्रिशूली सोलार प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् देवीघाटस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै आएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक तथा त्रिशूली परियोजनाका व्यवस्थापक विकास रघुवंशीले बिहीबार बाढी प्रभावित आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि सातवटा छुट्टाछुट्टै साइटमा सोलार प्यानल जडान गरिएकोमा चारवटा साइटका प्यानल बाढीले बगाएको छ । बाँकी तीनवटा साइट अग्लो स्थानमा रहेकाले प्यानल जोगिएका छन् । तर, जोगिएका प्यानलबाट समेत तत्काल विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन ।

‘सोलार परियोजनाका लागि विभिन्न सात ठाउँमा सोलार प्यानल जोडिएको थियो । त्यसमध्ये चारवटा साइट बाढीले बगाएको छ । केही अग्लो स्थानमा रहेका तीन ठाउँको सोलार प्यानल जोगिएका छन् । तर, तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नै छैन,’ रघुवंशीले भन्नुभयो ।

बाढीले सबस्टेसन, विभिन्न साइटबाट उत्पादित विद्युत् एकीकृत गर्ने कन्भर्टर तथा अन्य महत्वपूर्ण संरचनासमेत बगाएकाले आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

रघुवंशीका अनुसार बाढीले सोलार आयोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त बनाएको छ । करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको आयोजनाको आधाभन्दा बढी संरचना नष्ट हुँदा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

पुरानै संरचना मर्मत गरेर सञ्चालन कठिन

बाढीले आयोजनाको संरचना मात्र होइन, जमिनको स्वरूपसमेत परिवर्तन गरिदिएको छ । सोलार प्यानल राखिएका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा माटो, ढुंगा र गेग्रान थुप्रिएको छ भने कतिपय स्थान पुरिएका छन् ।

यसकारण क्षतिग्रस्त साइटमा सामान्य मर्मत गरेर आयोजनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अवस्था नरहेको रघुवंशीको भनाइ छ ।

‘सोलार प्यानल राख्ने ठाउँ नै बगेको छ । विद्युत् उत्पादन गरे पनि सबस्टेसन छैन । आयोजना फेरि सञ्चालन गर्ने हो भने पुरिएका र बाँकी रहेका संरचनालाई नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्छ । जमिनको नयाँ प्रोफाइल तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ संरचना निर्माणको कुरा आउँछ । त्यो लगभग नयाँ आयोजना निर्माण गरेजस्तै हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसको अर्थ बाढीले आयोजनामा गरिएको करिब चार अर्ब रुपैयाँको लगानी नै जोखिममा पारेको छ ।

पुराना जलविद्युत् आयोजना पनि बाढीको चपेटामा

बाढीले सोलार प्यानलमा मात्रै क्षति पुर्‍याएको छैन । त्रिशूली क्षेत्रमा रहेका पुराना विद्युत् संरचनासमेत बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

त्रिशूलीमै २०२८ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको २४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको सबस्टेसनसहितका अधिकांश संरचना बाढीले बगाएको छ । अहिले ड्यामको केही भाग मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ ।

भारतको सहयोगमा निर्माण भएको उक्त आयोजना नेपालको विद्युत् इतिहासका पुराना आयोजनामध्ये एक हो । आयोजनामा सातवटा जेनेरेटर जडान गरिएको थियो ।

त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्किएको पानी प्रयोग गरेर देवीघाटमा १५ मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना निर्माण गरिएको थियो । त्रिशूली आयोजनामा टर्बाइन घुमाएपछि निस्किएको पानी सुरुङमार्फत देवीघाट पुर्‍याइन्थ्यो । त्रिशूली आयोजना सञ्चालन हुँदा मात्र देवीघाट आयोजनाबाट पनि विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले यी दुई आयोजना आपसमा जोडिएका थिए ।

बाढीले दुवै आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ ।

क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने ?

सोलार परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण नहुँदै बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएपछि यसको आर्थिक क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

आयोजना अझै निर्माण कम्पनीकै सञ्चालन जिम्मेवारीमा रहेकाले प्रारम्भिक रूपमा बीमा तथा सम्झौताका प्रावधान महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । यद्यपि प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको क्षतिलाई ‘फोर्स मेजर’अन्तर्गत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ ।

‘अहिलेको अवस्था ठेकेदारको पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो । फोर्स मेजरसम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने हेरेर छलफल होला । अहिले नै भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन,’ रघुवंशीले भन्नुभयो ।

अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निर्माण कम्पनी, बीमा पक्ष र सम्बन्धित निकायबीचको छलफलबाट आयोजनाको क्षति, दायित्व र पुनर्निर्माणको बाटो तय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.