काठमाडौं । मन्दिरलाई दान गरिएको हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा आचार्यसहित तत्कालीन नायब सुब्बा लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने, अजितकुमार साहनी, खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रलाई प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूमाथि हदबन्दीमा परेको र मन्दिरलाई दान गरिएको जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत–९(ख) अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ का जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुअघि नै हदबन्दीमा परेका थिए। तत्कालीन जग्गाधनी सुर्जा मिश्राइनले हदबन्दीका कारण ती जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान दिएको अभिलेख तथा प्रमाणबाट देखिएको आयोगको दाबी छ।

आयोगका अनुसार २०२२ सालमै हदबन्दीका कारण छाडिएको उक्त जग्गा २०२६ सालको सर्भे नापीमा समेत कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको विवरण उल्लेख थियो। तर सरकारी नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम हुन बाँकी रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै उक्त जग्गा पर्वतराज कान्त मिश्रका नाममा दर्ता गराइएको अख्तियारको आरोप छ।

मिश्रका नाममा दर्ता गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा नामसारी गरी त्यसबापत प्राप्त हुने मुआब्जा रकम लिने–दिने उद्देश्यले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मिलापत्रसमेत गरिएको आयोगको दाबी छ। उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले कानुनबमोजिम आवश्यक कुरा बुझेर निर्णय गर्न दिएको परमादेशको समेत गलत व्याख्या गरी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगले भूमिसम्बन्धी कानुनको सामान्य प्रक्रिया तथा भूमिसुधार कार्यालय र स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छाडिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको आरोप लगाएको छ। हदबन्दीका कारण सार्वजनिक भइसकेको जग्गा पछि अपुताली, नाता वा मिलापत्र जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिए पनि त्यस्तो दर्ता बदरभागी हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत काम भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले प्रतिवादी पाँचै जनाविरुद्ध जनही ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। साथै, गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सार्वजनिक जग्गा जफत गर्नसमेत विशेष अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।

यस प्रकरणका प्रमुख प्रतिवादी कुमार आचार्यविरुद्ध यसअघि पनि भक्तपुर मालपोत कार्यालयको प्रमुख हुँदा घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। पछिल्लो मुद्दा भने रुपन्देहीमा मन्दिरलाई दान गरिएको हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपसँग सम्बन्धित छ।

Originally published on abcnews.com.np.