काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कर छुट, भन्सार सहुलियत, कर्जा पुनर्संरचना, ब्याज सहुलियत र बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानीसहितको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत र सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो ।

क्षतिग्रस्त सवारी पुनःआयात गर्दा भन्सार छुट

सरकारले बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै प्रकृतिका नयाँ सवारी पुनःआयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने भएको छ ।

त्यस्तै, बाढीका कारण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टा सोही प्रकृतिका उपकरण आयात गर्दा नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिले तिरेको भन्सारसमेत समायोजन

भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै बाढीका कारण वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई राहत दिइने भएको छ ।

भदौ १० गतेको बाढीका कारण नष्ट भएका त्यस्ता वस्तुको सट्टा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गरेमा पहिले बुझाएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

कर विवरण बुझाउने म्याद कात्तिक २५ सम्म

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदातालाई कर विवरण तथा कर भुक्तानीमा समेत राहत दिइएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐनबमोजिम २०८३ भदौ र असोजमा पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा सोअनुसारको कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सकिने गरी म्याद थप गरिने भएको छ ।

बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया पनि सरल बनाइनेछ ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको तोकिएको सीमा लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

प्रत्यक्ष प्रभावितलाई आयकर छुट

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण (डीओ१) पेस गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुनै संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषबाट योगदान गरेमा त्यस्तो रकमलाई CSR खर्चकै रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गरिने भएको छ ।

कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत

बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कर्जा सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

रसुवा भन्सारबाट भित्रिएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी व्यवसायीको अनुरोधमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ ।

बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

एक वर्षसम्म ब्याजदरमा राहत

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि कर्जामा एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियमसहितको ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिने भएको छ ।

व्यवसाय तथा उद्योग पुनरुत्थान वा रोजगारी संरक्षणका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

यस्तो कर्जा सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा बैंकले सोझै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको निर्णय छ ।

नयाँ सवारी र मेसिन किन्न सहुलियत कर्जा

बाढीबाट व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरीमा भएको क्षति र बीमा भुक्तानीको मूल्यांकनका आधारमा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक नयाँ सवारी तथा उपकरण खरिदका लागि समेत कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

यस्तो कर्जा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी उपलब्ध गराइनेछ । साथै, त्यस्तो कर्जामा लागू ऋणमूल्य अनुपात (LTV) समेत पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।

बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

बाढीबाट क्षति भएका व्यवसायीलाई बीमा दाबी प्राप्त गर्न सहज बनाउन बीमा प्राधिकरणले प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने भएको छ ।

क्षतिको मूल्यांकन छिटो गर्न सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमितलाई बीमकले अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

त्यस्तै, पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन बीमकहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिने सरकारको निर्णय छ ।

स्थानीय करमा पनि सहुलियत

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई थप राहत दिन सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय र सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजको उद्देश्य बाढीबाट ध्वस्त भएका व्यवसायलाई राहत दिनु मात्र नभई व्यवसाय पुनः सञ्चालन, रोजगारी संरक्षण र आर्थिक गतिविधिलाई पुरानै लयमा फर्काउनु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.