काठमाडौं । जहाँ विपद् हुन्छ, त्यहाँ सबैभन्दा पहिले पुग्ने राज्यको संरचना स्थानीय सरकार हो। भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यही भूमिकामा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका छन्।

उनीहरू बाढीपीडितको उद्धार, राहत वितरण, प्रभावितको विवरण सङ्कलन, शव पहिचान तथा व्यवस्थापन, अस्थायी आवासको व्यवस्था र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा दिनरात सक्रिय छन्।

नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले विपद्का बेला स्थानीय तहको भूमिका राहत वितरणमा मात्र सीमित छैन। कुन परिवार कहाँ छ, को बेपत्ता छ, कसलाई तत्काल उद्धार चाहिएको छ र कसलाई आश्रय, खाना वा औषधी आवश्यक छ भन्ने प्रत्यक्ष जानकारी स्थानीय तहसँगै हुन्छ।

राहतमा एकद्वार प्रणालीको प्रयास

स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै विस्थापितलाई सुरक्षित आश्रय, खाना, पानी, औषधी, कपडा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्।

घाइतेको उपचार तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता पुर्‍याउन स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी परिचालनमा समेत स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेका छन्। राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको छ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालका अनुसार सर्वसाधारणदेखि सङ्घीय सरकारका मन्त्रीसम्मले विपद्को समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै सम्पर्क गर्ने गरेका छन्।

“पीडितका लागि खाना, लत्ताकपडा, शौचालयको व्यवस्थादेखि आफन्तको खोजी कार्यमा जनप्रतिनिधिहरू बिहानदेखि रातिसम्म नै खटिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको समन्वयबिना उद्धार, राहत वितरणदेखि अस्थायी पुनर्स्थापनासम्मको कुनै पनि काम हुँदैन।”

‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेपत्ताको खोजी’

आमाछोदिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ लामाका अनुसार एक्कासि आएको बाढीले एकैपटक धेरै क्षेत्र प्रभावित बनाउँदा जनप्रतिनिधिलाई ठूलो दबाब परेको छ।

सम्पर्कविच्छेद भएका क्षेत्रबाट हराएका व्यक्तिको यकिन विवरणसमेत प्राप्त हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

“अझै पनि सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको उद्धार गर्नुपर्ने छ र हेलिकोप्टरबाहेक अन्य माध्यमबाट उद्धार गर्न सकिने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

अहिले पीडितको हेरचाहदेखि सङ्घीय सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वयसम्मका काममा जनप्रतिनिधि खटिएका छन्। तत्काल शव व्यवस्थापन, राहत वितरण, विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न, पानी र अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको उहाँको भनाइ छ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता

विपद्को असर सबैभन्दा बढी कमजोर समूहमा पर्ने भएकाले स्थानीय तहले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विशेष आवश्यकता भएका नागरिकलाई राहत र संरक्षणमा प्राथमिकता दिएका छन्।

स्वास्थ्योपचार, आफन्तसँग सम्पर्क स्थापित गराउने, सुरक्षित आश्रयको व्यवस्थापन तथा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने काममा जनप्रतिनिधि सक्रिय छन्।

यसले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार केवल ‘राहत बाँड्ने निकाय’ नभई प्रभावित नागरिक र राज्य संयन्त्रबीचको प्रत्यक्ष सेतु का रूपमा काम गरिरहेको देखाउँछ।

सडक र पुल टुटेपछि गाउँ–सहरको सम्बन्ध विच्छेद

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीका अनुसार बाढीले सडक तथा पुल विच्छेद हुँदा गाउँ र सहरबीचको सम्बन्धसमेत टुटेको छ।

बाढीका कारण कतिपय परिवार विस्थापित भएका छन् भने स्थानीय किसानका खेत बगरमा परिणत भएका छन्।

“साबिककै रूपमा पुनर्स्थापित हुन अब धेरै गाह्रो छ,” उहाँले भन्नुभयो।

विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबाट रकम कटाएर राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्।

उद्धारसँगै पूर्वाधार पुनर्स्थापनाको चुनौती

भोटेकोशी बाढीपछि विद्युत्, सञ्चार, सडक तथा यातायात पुनः सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको छ।

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालका अनुसार उद्धार र राहतसँगै स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, क्षति मूल्याङ्कन तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारसँग समन्वय गर्ने काममा पनि स्थानीय तह सक्रिय छ।

तर भौतिक संरचना नै बगाएका स्थानीय तहका लागि यी काम सहज छैनन्। आफ्नै कार्यालय, सडक, पुल, सञ्चार संरचना र जनशक्ति प्रभावित अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यसले भोटेकोशी विपद्पछि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—विपद्को पहिलो मोर्चामा रहने स्थानीय सरकार स्वयं कमजोर भयो भने प्रभावित नागरिकसम्म राज्यको उपस्थिति कसरी पुर्‍याउने ?

जनप्रतिनिधि आफैँ पनि विपद्को शिकार

विपद् व्यवस्थापनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका जनप्रतिनिधि स्वयं पनि बाढीको चपेटामा परेका छन्।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका छ जना र उत्तरगया गाउँपालिकाका दुई जना गरी आठ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिबाढीमा बेपत्ता भएका छन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एक जना, दुई जना वडाध्यक्ष र तीन जना कार्यपालिका सदस्य गरी छ जना तथा उत्तरगया गाउँपालिकाका दुई गाउँसभा सदस्य बेपत्ता भएको महासङ्घको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

यसले भोटेकोशी बाढीको क्षति नागरिक र पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई स्थानीय शासनको संरचनामै परेको गम्भीर असर समेत देखाउँछ।

स्थानीय सरकार : विपद्मा राज्यको पहिलो अनुहार

भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा सुरक्षा निकाय, राहतमा सङ्घीय सरकार तथा पुनर्स्थापनामा विभिन्न निकाय सक्रिय भए पनि प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै काँधमा छ।

बाढीबाट विस्थापित परिवारको अस्थायी व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, क्षतिको अभिलेखीकरणदेखि पूर्वाधार पुनर्निर्माणसम्म स्थानीय तहलाई लामो समयसम्म निरन्तर काम गर्नुपर्नेछ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता तत्कालीन राहतसँगै स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता पुनर्स्थापित गर्नु पनि हो। किनकि विपद् सकिएपछि पनि नागरिकको घर फर्किने बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक र जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने पहिलो जिम्मेवारी फेरि स्थानीय सरकारकै ढोकामा पुग्नेछ।

भोटेकोशी बाढीले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ—विपद्को समयमा राज्यको सबैभन्दा नजिकको अनुहार स्थानीय सरकार नै हो।

Originally published on abcnews.com.np.