काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालले गरेको ‘नगन्य गल्तीको ठुलो सजाय’ अहिले भोगिरहेको बताएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उनले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विपद् नेपालको लागि अत्यन्त पीडादायी भएको उल्लेख गर्दै हिमालयमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरबारे नेपालले लामो समयदेखि विश्वलाई सचेत गराउँदै आएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ—जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठुलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लिँदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुद्रको तटसम्म पुगिरहेको छ ।”

नेपालले लामो समयदेखि व्यक्त गर्दै आएको चिन्ता अन्ततः रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढीका रूपमा प्रकट भएको उनको भनाइ छ ।

‘विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्छ’

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्लाई नेपालले भोगेको त्रासदीपूर्ण घटना भन्दै यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष र भयावह असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेका छन् ।

“हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्नेछ र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्नेछ,” उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर सरकारका संयन्त्रहरू अहोरात्र उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा खटिरहेको बताएका छन् ।

प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राहत

प्रधानमन्त्रीका अनुसार विपद्पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी प्रभावित नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।

नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच केन्द्रमा १९५ जना र काठमाडौंका दुई स्थानमा सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा रसुवाका प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिक बसिरहेका छन् ।

प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

त्यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गरी प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिइएको बताएका छन् ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा विपद् प्रतिकार्य अघि बढाइएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत स्थानीय तहसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ ।

घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

भदौ ११ गते प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल गरिएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप समन्वय गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

अब प्राथमिकता : भत्किएको पूर्वाधार उठाउने

बाढीपछि तत्कालीन राहतसँगै पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई अर्को महत्वपूर्ण राहतका रूपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुनःस्थापित भइसकेको छ भने विद्युत् सेवातर्फ अझै ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा सेवा पुर्‍याउन बाँकी छ ।

सडक, पुललगायत अन्य पूर्वाधारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनले बताएका छन् ।

कृष्णभिरमा भदौभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने दाबी

गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभिरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

कृष्णभिरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायत विकल्पबारे अध्ययन गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भदौभित्रै उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

परेवाभिरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालन भइसकेको र त्यसको स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

त्रिशूली–वेत्रावती सडकमा काम तीव्र

त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको र भोलिसम्म बेलिब्रिज पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन् ।

वेत्रावतीमा बेलिब्रिजका लागि सर्वेक्षणपछि फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको छ भने त्रिशूलीमा सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक पर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

भोटेकोशी बाढीले तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै नेपालको जलवायु जोखिम, विपद् तयारी र पूर्वाधारको लचकताबारे पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई नेपालको मात्र संकट नभई विश्व समुदायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हिमालयको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.