काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत, आर्थिक सहायता र विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय सम्बन्धित सुरक्षा निकायले गरेका छन्।

भोटेकोसी बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख तत्काल राहत

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले बाढीमा ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड तथा संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, उनका सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

परिवारका एक जना आश्रित सदस्यलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने तथा उपयुक्त स्थानमा दिवंगत कर्मचारीको स्मृतिमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।

बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवार तथा प्रभावित अवकाशप्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ र घाइते भएको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

१५ करोड ५० लाख प्रधानमन्त्री राहत कोषमा

विपद्का बेला संगठनका राष्ट्रसेवकको योगदानस्वरूप सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गर्ने भएका छन्। उक्त रकमबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिने जनाइएको छ।

मृतक प्रहरीका परिवारलाई १० लाख

नेपाल प्रहरीले पनि भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम प्राप्त हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, मृतक प्रहरी कर्मचारीका परिवारबाट इच्छुक एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता

सरकारले पनि बाढी तथा अन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र सुरक्षाका लागि विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।

भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क उपचार गर्ने तथा उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा मृतक राष्ट्रसेवकको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सेनाको निर्णय आउन बाँकी

भोटेकोसी बाढीमा नेपाली सेनाका ४५ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहे पनि उनीहरूका परिवारलाई थप राहत तथा सुविधाका विषयमा नेपाली सेनाले भने अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।

विपद् प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेना अग्रपंक्तिमा रहेर परिचालित हुँदै आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.