काठमाडौं–कुटनीतिक टिप्पणीः भोटेकोसी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा चित्रण गर्दै नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिका लागि विश्वका प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्रसँग लस एन्ड ड्यामेज फन्डमार्फत क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानीका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका रूपमा रहेको यो कोष नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ ।

नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्नु आफैंमा अनुचित होइन । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर भोग्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा हिमतालमा देखिएका परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपद्का कारण नेपालले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

भोटेकोसी बाढीले त्यसको भयावह उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

तर जलवायु न्यायको माग जायज हुनु र कुनै निश्चित विपद्को सम्पूर्ण क्षतिको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन ।यही ठाउँमा नेपालको कूटनीतिक र प्राविधिक तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले भोगिरहेको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि आवाज उठाउनैपर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने दाबी जति ठूलो हुन्छ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक प्रमाण पनि त्यत्तिकै बलियो हुनुपर्छ ।

भोटेकोसी बाढीको उत्पत्ति, त्यसमा तापक्रम वृद्धिको भूमिका, हिमताल वा हिमनदीको अवस्था तथा बाढीको तीव्रतामा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित योगदानबारे विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ ।

कुनै विपद्को सम्पूर्ण जिम्मेवारी निश्चित देशमाथि थोपर्नुअघि कारण र प्रभावको वैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । जलवायु न्यायको मुद्दा भावनाभन्दा प्रमाणमा आधारित हुँदा नेपालको दाबी अझ बलियो हुन्छ ।

नेपालले आफ्नो कमजोर अवस्थालाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ, तर अतिरञ्जित आरोपबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुमाउने जोखिम लिनु हुँदैन ।

उद्धारको पाठ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण

भोटेकोसी बाढीले नेपाललाई अर्को गम्भीर पाठ पनि दिएको छ—विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिइएको भए थप मानिसको जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

मानवीय संकटका बेला विदेशी प्राविधिक, उद्धारकर्मी वा विशेषज्ञको सहयोग लिनुलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको आघातका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । सार्वभौमिकता भनेको संकटमा सहयोग अस्वीकार गर्नु होइन; आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउन उपलब्ध सबै सम्भावनाको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।

सरकार सबै नागरिकको संरक्षक हो । त्यसैले विपद्को समयमा राजनीतिक आरोप, आशंका वा षड्यन्त्रभन्दा नागरिकको जीवन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको अर्थ

भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर बाढीबाट भएको क्षति तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैंले गर्दा नेपालको आवाजको कूटनीतिक महत्व स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

तर त्यस्तो अवसरलाई प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट क्षतिपूर्ति माग्दा होस् वा महासभामा नेपालको विषय प्रस्तुत गर्दा, हतार वा अपरिपक्व दाबीले उल्टै नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रस्तुत हुने विषयमा तथ्य, तथ्यांक, वैज्ञानिक अध्ययन र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षतिको दाबी गर्ने ? त्यसको जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध कसरी प्रमाणित गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफसहित नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

युवा नेतृत्वलाई अनुभवको सहारा आवश्यक

युवा नेतृत्व आफैंमा समस्या होइन । नयाँ पुस्ताले नयाँ सोच, प्रविधि र नयाँ शैली ल्याउन सक्छ । तर अनुभवहीनताका कारण महत्वपूर्ण निर्णयमा कमजोरी आउन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ ।

त्यसैले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विषयमा अनुभवी राजनीतिज्ञ, पूर्वकूटनीतिज्ञ, विषय विज्ञ, जलवायु वैज्ञानिक, कानुनविद् र अर्थविद्सँग परामर्श लिनु कमजोरी होइन, परिपक्वताको संकेत हो ।

राज्य सञ्चालनमा व्यक्तिको आत्मविश्वास आवश्यक हुन्छ, तर त्यसलाई विज्ञताको सहयोगले अझ बलियो बनाउन सकिन्छ ।

सहयोग माग्ने शैली पनि कूटनीति हो

भोटेकोसी बाढीपछि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि नेपाललाई ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु अपरिहार्य छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धम्क्याएर वा घुर्क्याएर सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था नेपालको छैन । नेपालले आफ्नो पीडा र आवश्यकता विश्वसामु विश्वसनीय, तथ्यपरक र सम्मानजनक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

अमेरिका, चीन वा भारतजस्ता प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेर क्षतिपूर्ति दिने सम्भावना तत्काल स्पष्ट नदेखिन सक्छ । नेपालले यो कटु यथार्थलाई पनि कूटनीतिक रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ ।

त्यसैले क्षतिपूर्तिको मागसँगै दातृ सम्मेलन, बहुपक्षीय सहायता, पुनर्निर्माण कोष, विकास साझेदारी र जलवायु वित्तका अन्य सम्भावना परिचालन गर्नतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

आरोप होइन, तथ्यले जित्ने बाटो

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज कमजोर बनाउनु हुँदैन । तर आवाज बलियो हुनु भनेको कसैमाथि प्रत्यक्ष दोषारोपण गर्नु मात्र होइन ।

नेपाल अन्यायमा परेको छ, जलवायु परिवर्तनमा उसको योगदान नगण्य छ, तर त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको छ—यो तथ्य विश्वसामु बलियोसँग राख्न सकिन्छ ।

साथै, भोटेकोसीजस्ता विपद्का कारण, क्षति र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

कूटनीतिमा आक्रोशभन्दा तथ्य शक्तिशाली हुन्छ । आरोपभन्दा प्रमाण प्रभावकारी हुन्छ । र घुर्कीभन्दा सुझबुझपूर्ण विनम्रताले बढी ढोका खोल्न सक्छ ।

भोटेकोसीको विपत्तिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । यो अवसरलाई भावनात्मक प्रतिक्रियामा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, वैज्ञानिक प्रमाण र परिपक्व कूटनीतिक रणनीतिमा बदल्न सक्नुपर्छ ।

अन्ततः जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउनु नेपालको अधिकार हो, तर त्यो अधिकारलाई प्रभावकारी परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी नेपालको आफ्नै हो ।

Originally published on abcnews.com.np.