काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूले सरकारी कामकाज वा वैदेशिक भ्रमणका क्रममा शिष्टाचारस्वरूप प्राप्त गर्ने उपहारको एकीकृत विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस १३ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हालसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपहारको विवरण वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “हालसम्म नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचारको संकेतस्वरूप प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपहारहरूको एकमुष्ठ विवरण तयार गरी वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नू र गराउनू ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत निकायलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण तथा सरकारी कामकाजका क्रममा प्राप्त हुने उपहारको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मलाई लागू

सर्वोच्चको आदेश अति विशिष्ट तथा विशिष्ट सबै पदाधिकारीका लागि लागू हुने देखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

भविष्यमा प्राप्त हुने उपहारको विवरण पनि निश्चित अवधिभित्र नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहार सरकारलाई नबुझाएमा त्यसका लागि कानुनी दायित्व निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूसँग राख्न पाउने उपहारको वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा उपहारको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी त्यस्तो उपहार सम्बन्धित व्यक्तिको करयोग्य आयमा समावेश हुने वा नहुने विषयसमेत स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन भनेको छ ।

‘उपहार निजी सम्पत्ति होइन, राज्यकै सम्पत्ति’

रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीले राज्यको पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा प्राप्त गर्ने उपहार राज्यकै सम्पत्ति हुने जिकिर गरेका थिए ।

सार्वभौम नेपाली जनता त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्वामी भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीले जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टीका रूपमा मात्रै त्यस्ता उपहार प्राप्त गर्ने भएकाले निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न नपाउने निवेदकहरूको दाबी थियो ।

विदेश भ्रमण वा सरकारी भोजका क्रममा सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहारसमेत राज्यकै सम्पत्ति हुने उनीहरूको जिकिर थियो ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दै भारत, अमेरिका, बेलायत र पाकिस्तानलगायत देशमा सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहारको व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यासलाई समेत आधार बनाएको छ ।

नेपालमा कानुनी रिक्तता

सर्वोच्चले नेपालको विद्यमान व्यवस्थामा सुशासन निर्देशिका र कूटनीतिक आचारसंहितामा उपहारसम्बन्धी केही व्यवस्था भए पनि ती अपर्याप्त र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ ।

उपहारको विवरण पेस नगरेको अवस्थामा त्यसबारे कारबाही गर्ने, सरकारी वेबसाइटमा विवरण सार्वजनिक गरे–नगरेको तथा सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधे–नबाँधेको विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन’सम्बन्धी विधेयक तयार भए पनि त्यसले अझै कानुनी रूप नलिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले तत्काल उपयुक्त व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

आदेशअनुसार निश्चित सीमाभन्दा बढी मूल्यको उपहार सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूसँग राख्न चाहेमा नेपाल सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने लगायतका विषयसमेत कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।

परराष्ट्रको जवाफ : उपहार नखोली गन्तव्यमा पुर्‍याइन्छ

उपहारसम्बन्धी विवरण माग गर्दै रिट निवेदकहरूले यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत सूचना मागेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य शिष्टाचारका रूपमा प्राप्त हुने उपहारबाहेक विदेशी पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिबाट उपहार लिन नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको थियो ।

मन्त्रालयमार्फत अति विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा उपहार प्राप्त भए त्यस्ता उपहार नखोली उच्च गन्तव्यमा पुर्‍याउने गरिएकाले मन्त्रालयसँग त्यसको विवरण नरहेको जवाफ दिइएको थियो ।

परराष्ट्रको जवाफमा चित्त नबुझेपछि निवेदकहरू राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै जानकारी दिइसकेको भन्दै थप कारबाही आवश्यक नरहेको निर्णय गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

‘एस एन्ड एस जुरिस्ट’का तर्फबाट अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती, अधिवक्ता भावेश गौतमलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अब सर्वोच्चको आदेशसँगै सार्वजनिक पदाधिकारीले शिष्टाचारका रूपमा प्राप्त गर्ने उपहारलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा राज्यको सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउने कानुनी तथा प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.