काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुटाउने भएको छ।

राष्ट्रसंघले मानवीय सहायता साझेदार निकायसँगको समन्वयमा विपद्पछि सिर्जित मानवीय संकट सम्बोधन गर्न उक्त रकमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोगको अपिल गरेको हो।

भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउन राष्ट्रसंघले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई सहयोगका लागि अपिल गरेको हो।

नेपालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको हिउँद सुरु हुनुअघिको चारमहिने योजनालाई उक्त सहयोगले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयले जनाएको छ।

उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि हुनसक्ने कष्ट कम गर्नु तथा सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अस्थायी आवासदेखि सौर्य उपकरणसम्म

राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायता साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत अभियानसँग समन्वयमा रहेर काम गरिरहेका छन्।

भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन्।

भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेपछि यातायात मार्ग अवरुद्ध छन् भने विद्युत् प्रणालीमा समेत असर परेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेपछि विकट क्षेत्रका बासिन्दा आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भएका छन्।

संयुक्त योजनाअन्तर्गत स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, हिउँद सुरु हुनुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउन अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ। विद्युत् सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा घरपरिवारलाई सौर्य उपकरण उपलब्ध गराई प्रकाश तथा आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था गरिने योजना छ।

खानेपानी र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

बाढीबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणाली मर्मत गर्ने, द्रुत पानी शुद्धीकरण प्रणाली जडान गर्ने तथा सरसफाइ सामग्री वितरण गर्ने योजना छ।

यसबाट दूषित पानीका कारण फैलिन सक्ने पानीजन्य रोगको जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी तत्काल उपचार तथा पोषण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान तथा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन संरक्षण समूह परिचालन गरिने राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रभावित परिवारलाई आकस्मिक खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने तथा बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउने कामसमेत योजनामा समेटिएको छ।

‘सबैभन्दा दुर्गम बस्तीमा पुग्नु मुख्य प्राथमिकता’

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले बाढी तथा पहिरोले परिवारहरूले केही क्षणमै आफन्त, घर र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएको बताइन्।

‘यो अपिलको मुख्य प्राथमिकता भनेको सरकारकै नेतृत्वमा हिउँद लाग्नुअघि सबैभन्दा दुर्गम बस्तीसम्म ओत, उपचार, सफा पानी र नगद सहयोग पुर्‍याउनु हो,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रसंघले सरकार तथा मानवीय सहायता साझेदारसँगको समन्वयमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.