काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतीले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री प्रजापतीले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको र संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए।

उनले पर्यटन क्षेत्रदेखि यातायात व्यवस्थापनसम्म प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको गुनासो गरे। प्रदेश सरकारलाई सीमित अधिकारमा राखेर संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

विशेषगरी सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सफ्टवेयर संघीय सरकारले परिवर्तन गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए। बागमती प्रदेशले सञ्चालन गर्दै आएको प्रणाली व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले नयाँ प्रणाली सातै प्रदेशमा लागू गर्न खोज्दा प्राविधिक त्रुटि देखिएको उनको दाबी छ।

नयाँ प्रणालीमा सेवाग्राहीले तिरेको रकमभन्दा फरक रकम देखिने, एउटा व्यक्तिको नाममा अर्को व्यक्तिको विवरण देखिने तथा एउटा प्रदेशमा भरिएको फाराम अर्को प्रदेशमा देखिने जस्ता समस्या देखिएको उनले बताए।

मन्त्री प्रजापतीले भने, ‘५० हजार तिरेको छ भने ३० हजार देखाउने, ३० हजार तिरेकोमा ५० हजार देखाउने, राम भनेर फाराम भरेकोमा श्याम देखाउने, गण्डकीको फाराम भरेको छ भने वागमतीमा देखाउने भएको छ।’

यस्ता त्रुटिका कारण यातायात कार्यालयका कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीको आक्रोश पोखिन सक्ने भन्दै उनले कर्मचारीको सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत प्रदेश सरकारमाथि आउने बताए।

समस्या समाधानका लागि आफूले संघीय भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि कुराकानी हुन नसकेको प्रजापतीले गुनासो गरे।

उनका अनुसार मन्त्री लम्साललाई फोन गर्दा कुरा गर्न नमानेपछि आफूलाई मेसेज पठाउन भनिएको थियो। तर, पठाएको मेसेजसमेत नपढेको उनको दाबी छ।

मन्त्री प्रजापतीले जनताबाट उठाइएको करबाट राज्यका सबै संयन्त्र सञ्चालन हुने भएकाले तीनै तहका सरकार र नेतृत्वले जनताका समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश र जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.