काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा खोज्न सरकारले १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पहिलो चरणमा बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा परेका परिवारको संख्या यकिन गर्नेछ। त्यसपछि ती परिवारको अन्यत्र जग्गा भए–नभएको विवरण संकलन गरिनेछ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सम्बन्धित वडा र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अहिले तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ। जिल्लास्तरमा सम्पर्क सुरु भए पनि समितिले औपचारिक रूपमा आफ्नो काम भने सुरु गरिसकेको छैन।

“तथ्यांक संकलनपछि सम्बन्धित भूमि प्रशासन र नापी कार्यालय प्रमुखसमेतको सहभागितामा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित विकल्प खोज्नेछौँ,” समितिका एक सदस्यले भने।

सरकारले स्थानान्तरणका लागि सम्भावित जग्गा पहिचान गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडासँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि जिल्लास्थित भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयले समेत आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।

सुरक्षित जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरिने

समितिले पहिचान भएका सम्भावित जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकनसमेत गर्नेछ।

जोखिम मूल्यांकनपछि पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त देखिएका जग्गा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने उपायबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।

समितिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउनेछ। अन्ततः प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।

जिल्लास्तरका अधिकारी पनि समितिमा

महानिर्देशक जोशीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दिपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक तथा नापी विभागका उपसचिव सदस्य छन्।

त्यसबाहेक सम्बन्धित जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समितिमा सदस्यका रूपमा राखिएको छ।

समितिका ६ प्रमुख जिम्मेवारी

सरकारले समितिलाई मुख्यतः निम्न कामको जिम्मेवारी दिएको छ—

• पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या यकिन गर्ने।
• पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने।
• पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने।
• जग्गा पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने।
• संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउने।
• सम्पूर्ण अध्ययन समेटेर स्पष्ट सुझाव र सिफारिससहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने। सरकारको यो पहलले भोटेकोसी बाढीपछि तत्काल राहत र उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.