शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहेको प्रशासन कार्यालयको एउटा शाखाको रूपमा एकाइले काम सुरू गरिसकेको छ। साविक जिशिकाले गर्ने काम स्थानीय तहबाट पनि हुने भए पछि जिशिका खारेज भएको थियो। साविक जिशिका रहेकै भवनमा गृहमन्त्रालय मातहत रहने गरी एकाइ सञ्चालनमा ल्याएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए।

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयका काम गाउँपालिका/नगरपालिकाकै शिक्षा शाखाबाट भएपछि सदरमुकाममा कार्यालय राख्नुपर्ने औचित्य रहेन। तर, परीक्षाका कापी व्यवस्थापनजस्ता केही काममा समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि समन्वय एकाइ बनाएका हौं’ उनले भने, ‘गृह अन्तरगत प्रशासन कार्यालयको एउटा शाखाको रूपमा एकाइ राख्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने छ।’

शिक्षाका गतिविधि प्रदेश सरकारलेभन्दा संघीय सरकारबाटै धेरै हुने उनले बताए। शिक्षा हेर्नका लागि प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रालय छैन। मन्त्रालयले अन्तरिम संगठन संरचना स्वीकृत गरी जिशिअलाई नै समन्वय एकाइको प्रमुख तोकेको छ।

‘पहिलो श्रेणीका सिडियो रहेका जिल्लामा साविककै जिशिअलाई जिम्मेवारी दिएका छौं,’ अर्यालले भने, ‘उपसचिव तहका सिडियो कार्यरत जिल्लामा अधिकृत खटाएका छौं।’

संविधानमा विषयगत कार्यालयका सेवा दिने गरी सदरमुकाममा सेवा दिने बेग्लै शाखाको परिकल्पना गरिएको छैन। मन्त्रालयले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर प्रशासन अन्तरगत शाखाको रूपमा एकाइ सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको थियो।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बोर्ड हटाएर कार्यालयको नाम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखेको गोरखाका जिशिअ दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।

‘शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका केही काम अब गृह मातहतमा रही प्रशासनको एउटा शाखाको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ’ सुवेदीले भने।

साविक जिशिकामा रहेका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले खटाएअनुसार कार्यक्षेत्रमा पठाइन्छ। सहसचिव तहका सिडियो भएका जिल्लाको शिक्षा समन्वय शाखामा ९ जना र उपसचिव सिडियो भएका ठाउँको शाखामा शिक्षा हेर्न ५ जना कर्मचारी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘साविक जिशिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले खटाएको क्षेत्रमा काममा खटाइन्छ’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘संघ, प्रदेश या स्थानीय तह जहाँ पनि खटाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ।’

जिशिकाको बोर्ड हटाएर प्रशासन अन्तरगत शाखा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले २९ चैतमा निर्देशन दिएको थियो।

चैत २८ सम्मको खर्चको लेखापरीक्षण साविक जिशिकाबाटै गर्ने तथा चैत २९ पछि जिशिकाको नाममा कुनै पनि खर्च रकम निकासा नगर्न मन्त्रालयले यसअघि नै परिपत्र गरिसकेको थियो।