काठमाडौं, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेलको कैद माफी दिने भनी गरिएको तयारीका विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय र बालकृष्ण ढु‌ंगेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारेमा छलफलका लागि जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले ढुंगेलसहित करिब ८ सय ५० कैदीलाई कैदी माफी दिई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छाड्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयमा सूचीसमेत पठाइसकेको छ।