बागलुङ, २८ जेठ ।  उच्च अदालत पोखरा, बागलुङले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन रोक्न निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित स्थानीय तहका नाममा सो निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

अदालतले बागलुङ नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई नदीको दोहन रोक्न आवश्यक नीति बनाउन आदेश दिएको छ ।

आदेशमा आगामी आवदेखि कालीगण्डकी नदीको दुवै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्दा डोजर, एक्साभेटरलगायतका औजारको प्रयोगमा बन्देज लगाउन भनिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा उल्लेखित प्रक्रियाको पूर्ण परिपालनासमेत हुने गरी ठेक्का गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

नदीको मनपरि दोहन भइरहँदा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङलाई सचेत गराएको छ । प्रशासन कार्यालयबाट प्रभावकारी र परिणाममुखी निरीक्षण तथा सक्रिय अनुगमन नभएको अदालतको ठहर छ ।

न्यायप्रशासन ऐन–२०७३ को दफा ८ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम नदी संरक्षणमा ध्यान दिन भनिएको छ ।

कालीगण्डकी नदीको दोहन बढेपछि जनस्तरमा चर्को विरोध उठेको थियो । मनपरिरुपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने कार्यले नदीको स्वरुप बिगार्नेदेखि प्राकृतिक विनाश हुँदै आएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले जथाभावीरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका थिए ।

स्थानीय तहलाई नदी र वातावरण संरक्षण हुने गरी कानून बनाउन आदेश दिइएको मुख्य न्यायाधीश शिवाकोटीले बताउनुभयो । संवेदनशील र जनसरोकारको विषयमा अदालतले सही निर्णय लिएको उहाँको भनाइ छ ।

बागलुङ नगरपालिका–१ का टेकबहादुर सार्कीले औजार प्रयोग गरि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने कार्य रोकी पाउँ भनी अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । रिट निवेदनमाथिको बहसपछि शुक्रबार अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङबाट निर्माण व्यवसायीसँग गरिएको सम्झौता यही जेठ मसान्त र पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समन्वय समिति र घरपझोङ गाउँपालिकाबाट गरिएको ठेक्का सम्झौताको अवधि असार मसान्तमा सकिनेछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा (११) बमोजिम आव ०७५÷०७६ देखि ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा उपयुक्त कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।