अघिल्लो संसद्मा पनि २४ वटा विधेयक बनाउन विज्ञको परामर्श दिन सहयोग गरेको, सार्वजनिक चासोका विषयको विधेयक छलफल गराएको, ४ सय ५३ सांसदलाई संसदीय प्रक्रिया सिकाएको, विभिन्न संसदीय समितिलाई स्वदेश र विदेश भ्रमण गराउनसमेत यूएनडीपीले सहयोग गरेको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो लक्ष्य संघीय, प्रदेश संसदका सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने, दोस्रो लक्ष्य सांसद र संसदीय समितिलाई सहयोग गर्न सक्षम हुने गरी संसद् सचिवालयको क्षमता बढाउने, तेस्रो लक्ष्य संघीय र प्रदेश संसद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन क्षमता बढाउने तथा चौथो लक्ष्य महिला र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई उनीहरूको समुदायमा नियमित अन्तक्र्रिया गर्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्ने रहेको छ ।

पहिलो लक्ष्य पूरा गर्न १४ लाख ७१ हजार, दोस्रोलाई ९ लाख ६१ हजार, तेस्रोलाई ११ लाख ५१ हजार र चौथोलाई १३ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलर बजेट खर्च हुने अनुमान छ । प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न २० कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । ‘हामीलाई सिकाउन पनि विदेशी आउनुपर्ने ? विदेशीको सहयोग लिने व्यवस्थाको हामीले आपत्ति जनाएको हौं,’ सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘हामीले सबै कुरा जानेका हुँदैनौं । तर अरूको सहयोगबाट यस्ता तालिम लिँदैनांै । सरकारको बजेटबाट मात्रै सिक्न चाहन्छांै ।’ संघीय संसदका सांसदलाई तालिम दिने ३७ लाख ५० हजार हुँदाहुँदै एक साताअघि यूएनडीपीको खर्चमा तालिम दिएपछि सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।