काठमाडौं, २२ पुस । सरकारले आधा दर्जन आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १३ र १६ गते बसेको बैठकले लमजुङमा माथिल्लो स्याङ्गे खोला साना जलविद्युत् आयोजना (२ दशमलव ४० मेगावाट) का लागि ३ दशमलव ४९ हेक्टर, उदयपुरमा चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ४ दशमलव ४३ हेक्टर र पाल्पामा पत्थरकोइला उत्खनन योजना सञ्चालनका लागि १ दशमलव ३२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा याम्बालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना (७ दशमलव २७ मे.वा.) का लागि ३ दशमलव ४९ हेक्टर, रसुवामा रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (१२० मे.वा.) का लागि २३ दशमलव ०२ हेक्टर र ताप्लेजुङमा पाथीभरादेवी दर्शन केवलकार योजना सञ्चालनका लागि ४ दशमलव ९७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको मन्त्रालयको वन तथा जालाधार महाशाखाले जनाएको छ ।

उक्त आयोजनाहरुलाई प्रयोग गर्न दिइएको वन क्षेत्रमा हाल जम्मा १५ हजार १३८ रूख छन् । कुनै पनि आयोजनाले वन क्षेत्र स्थायी प्रयोग गरेबापत सो क्षेत्रफल बराबरको जमीन अन्यन्त्र खरीद गर्नुपर्ने र कटान हुने प्रत्येक एक रूख बराबर नयाँ २५ रूख रोप्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

रोपण गरिएका नयाँ रूखलाई पाँच वर्षसम्म सम्बद्र्धन तथा संरक्षण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत आयोजानाले व्येहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो र कमजोर रहेको स्वयं मन्त्रालयको गुनासो छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले हाल प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउने र कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । मन्त्रालयले ५१६ विभिन्न निकायलाई फरक फरक १२ प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो ।

सबैभन्दा बढी जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा १६४, सरकारी कार्यालय ९२, सुरक्षा निकायलाई ६७, भौतिक पूर्वाधारलाई ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् बैठकले बसोबास क्षेत्रका रूख हटाउन र मुक्तकमैया बसोबास क्षेत्रका रूख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

सो निर्णयअनुसार मन्त्रालयले कैलाली, दाङ र बर्दियामा मानव बस्तीमा रहेका ८०० भन्दा बढी रूख द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लिमिटेडमार्फत कटान गर्ने भएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा मुक्त कमैया र अन्य परिवारलाई बसोबासका लागि जमीन वितरण गरे पनि सो क्षेत्रमा रहेका रूख भने सरकारकै नाममा रहेका छन् ।

सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्दघाट सुस्तापश्चिम (नवलपरासी) र बर्दघाट सुस्तापूर्व (नवलपरासी) मा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

नवलपरासी जिल्ला विभाजन भए पनि दुबै जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्न सो निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।