काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्नुभएको छ । 

बैठकमा सांसद डा डिला सङ्ग्रौलाले देशभरिका अधिकांश बालविकास केन्द्रमा भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, शिक्षकले तलब पाइरहेका छैनन् भन्दै यस्ता समस्या समाधान गर्न के कार्ययोजना छ ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । 

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले बालविकास केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरिएको र शिक्षकको सेवा र सुविधा बढाइएको बारेमा जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले यसका लागि स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएकाले सोहीअनुसार काम हुने बताउनुभयो । 

यस सम्बन्धमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि छलफल गरी आवश्यक काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त प्रश्नका सम्बन्धमा सांसद सङ्ग्रौला, प्रेम सुवाल, लक्ष्मी परियार, रामकुमारी झाँक्री, यज्ञराज सुनुवार, रेखा कुमारीलगायतले पुरक प्रश्न गर्नुभएको थियो । पुरक प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले बालबालिकाको पढाइ र सिकाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा परे पनि धेरै आवश्यकता छन् भन्नुभयो । 

विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक सङ्ख्यालाई सुधार गरिने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । अर्का प्रश्नकर्ता सांसद दिलेन्दप्र्रसाद बडूका तर्फबाट सांसद पुष्पा भुसालले संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । 

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयसभा बैठकका लागि उपकुलपतिले सम्पर्क गर्नुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयबाट सभाका लागि भन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित कामका बारेमा मात्र पत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो । 

यस प्रश्नमा सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री, मेखमणि चौधरी, लक्ष्मी परियारलगायतले सोध्नुभएको पुरक प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी चैतभित्र गराउनका लागि सहमति गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । 

बैठकमा सांसद भुसालले अर्काे प्रश्न गर्दै माध्यमिक शिक्षातर्फ हाल कार्यरत एक हजार ५३ स्रोत व्यक्ति (आरपि) लाई सेवाबाट हटाइँदैछ भन्ने कुरा सत्य हो ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । 

जवाफमा मन्त्री पोखरेलले उपरोक्त सङ्ख्याका स्रोत व्यक्तिमध्ये ७५ मात्र शुद्ध स्रोत व्यक्ति रहेको र बाँकी काजमा आएको जानकारी गराउँदै सरकारले हाल स्रोत व्यक्तिलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत नराख्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।