काठमाडौं, ६ असार । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरु पनि लोक सेवा आयोगले नै छनौट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारी पनि लोक सेवा आयोगबाटै छनौट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि त्यसको छनौट गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिन उपयुक्त हुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । अति आवश्यकीय सेवाका लागि मात्रै करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने पनि काँग्रेस नेता बडुको भनाई छ ।
सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले सचिव र सहसचिव करारमा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो अडान दोहो¥याउनु भयो । उहाँले दिएको जिम्मेवारी बहन नगर्ने सचिवको कार्यकाल २ वर्ष घटाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । आफूखुसी चल्ने सचिवहरुलाई सच्याउन पनि उनीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरे २ वर्ष कार्यकाल कटौति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उहाँको तर्क छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विशेषज्ञता हासिल गरेका सचिवहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै सचिव हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्