काठमाडौं, १७ असार । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाललगायत विभिन्न संस्थाले यही असार ११ गते श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले लागुऔषधको अपराधमा कारागारमा रहेका चारजनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनका लागि अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोप्रति शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् ।

उक्त संस्थासहित एड्भोकेसी फोरम, जवाफदेहिता निगरानी समूह, जुरी नेपाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायत सङ्घसंस्थाले आज काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित श्रीलङ्काली दूतावास अगाडि पुगेर सो विरोध गरेका हुन् ।

श्रीलङ्काली सरकारले विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक लगाएकामा यही असार ११ गते एक सूचना सार्वजनिक गरी ती चार जनालाई ‘सफाया’ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

एम्नेष्टी नेपालका निर्देशक निराजन थापाले २१ औँ शताब्दीमा पनि मुत्युदण्डजस्तो पाशविक र अमानवीय सजायलाई अङ्गीकार गरिराख्नु आधुनिक समाजका लागि एक लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो ।

“जुनसुकै प्रकृतिको अपराध भए पनि र जस्तोसुकै परिस्थति भए पनि कुनै पनि अपराधमा सजायस्वरुप मृत्युदण्ड दिन हुँदैन ”, उहाँले भन्नुभयो, “मृत्युदण्डको प्रावधानले गरीबी र न्यून जीवनस्तरका मानिसलाई असमानुपातिक रुपमा असर पर्ने मात्र होइन, यस्तो व्यवस्थाले निर्दोष मान्छेसमेत मृत्युदण्डको शिकार हुने जोखिम हुन्छ ।”

एम्नेष्टीसहितको समूहले नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत शोर्ना परेरालाई समेत भेटेर मृत्युदण्डको व्यवस्थाले व्यक्तिको मानवअधिकार र खासगरी बाँच्न पाउने अधिकार तथा यातनाविरुद्धको अधिकार उल्लङ्घन हुने हुँदा श्रीलङ्काली सरकारको यस अमानवीय र आपत्तिजनक निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

राजदूत परेराले आफूले यस विषयमा श्रीलङ्काली सरकारसमक्ष जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालगायत मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य दस्तावेजले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ ।