काठमाडौं, २३ पुस  । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधि प्रक्रिया एवम् ऐन कानूनका आधारमा प्रदेश सरकार अघि बढेको बताउनु भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजदेखि यहाँ शुरु भएको पाँचौँ हिउँदे अधिवेशन सभामा उहाँले सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेततर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सङ्घीयताको मर्म र भावनाका साथै जनताले अपेक्षा गरेको समृद्धि र विकासको चाहना पूरा गर्नु वर्तमानको आवश्यकता भएकामा जोड दिनुभयो । सरकारको पहिलो वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधार निर्माण गर्नेततर्फ केन्द्रित भएको र यस बीचमा आवश्यक कानून निर्माणले गति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशको विकासका लागि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनी अघि बढिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि समृद्धि र विकासका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तालको सीमाङ्कन सङ्घीय सरकार, स्तम्भ निर्माण, संरक्षण र सुरक्षा प्रदेश सरकार र जलाधारको व्यवस्थापन र उपयोग स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले फेवातालको सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेकोजानकारी दिनुभयो ।

पर्यटकीय नगरी पोखरास्थित हिमागृह र रत्नमन्दिर सर्वसाधारणलाई खुल्ला गर्ने विषयमा सङ्घीय सरकार र नेपाल ट्रष्टसँग अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको बताउँदै उहाँले यस्ता सम्पदाको निजी क्षेत्रले नभई प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो ।नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणी र दुम्कीवास पोखरा सडक सञ्चालनका लागि संरक्षण क्षेत्र उपयोग गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको अवगत गराउँदै उहाँले अधिकार प्राप्त भएसँगै निर्माणमा जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नारायणी नदीको कटान रोक्नका लागि डिपिआर तयारी भइरहेको जानकारी गराउँदै पुल्चोकदेखि त्रिवेणीसम्म नारायणी करिडोर निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइने उहाँको भनाइ रहेको छ ।प्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदनका आधारमा खर्च कम भए पनि दोस्रोमा ६० र कूल ९५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको बताउँदै उहाँले कार्यविधिका आधारमा पारदर्शी तथा विधिसङ्गत बजेट विनियोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेस बिना लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सभामा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले भारतीय हस्तक्षप नेपाली जनतालाई सह्य नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियता, स्वाभिमान विरुद्धको कुनै पनि हस्तक्षप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।लोकतन्त्र र सङ्घीयता हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएकामा जोड दिँदै मुलुकमा सत्ता पक्षको घमण्ड र चमक नभएको हीराजस्तो प्रतिपक्षको भूमिकाले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले प्रदेशको समृद्धिका लागि सामूहिक सङ्कल्प आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा बढेको बेथिति भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै सरकारले ल्याएको सूचना विधेयक खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सभाको शुरुमा गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी र सवारी तथा यातायात विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोसम्बन्धी प्राप्त पत्र सभा सञ्चालनसम्बन्धी संसद् सचिवाललाई पठाउनु भएको पत्र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाउनु भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्र्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले सभामा पेश गर्नुभएको थियो ।प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुस २४ गते १ बजे बस्ने छ ।