काठमाडौं २ जेठ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि निर्माणाधीन ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्माणाधीन रूपान्तरणकारी तथा ठूला विकास निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उहाले बताउनुभयो । सरकारले फजुल खर्च तथा अनावश्यक खर्च कटौती गरी भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने उहाले बताउनुभयो ।
- महामारीका कारण रोजगारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी प्रदान गर्ने
- नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखि बनाउनेमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्ने
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाईमा सबैको पहुच पुग्न कार्यक्रम गर्ने
- वडामा रहेका स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ
- वडामा ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ
- प्रदेश स्तरमा २०० शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ
- नागरिकले सहजरुपमा एम्बुलेन्स पाउने एकिकृत एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने
- प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिने
- सबै मेडिकल कलेजले हरेक जिल्लामा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने
- केन्द्रमा ३०० शैयाको र प्रदेशमा ५० शैयाको अत्याधुनिक सरुवारोग अस्पताल निर्माण गरिने
- मधुमेह, क्यान्सर, महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या लगायतको उपचार देशभर प्रभावकारी गर्ने
- आयुर्वेदिक, होमियोप्याथि को विस्तार र प्रवद्र्धन गरिनेछ
- विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक बनाइनेछ
- विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाइनेछ
- त्रिविको गुणस्तरतामा ध्यान दिइनेछ
- सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य विमा अगाडी बढाउने
- आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ
- कृषि तथा वन पर्यावरण, चिकित्सा, वन लगायतमा उच्चशिक्षा गरिने व्यवस्था मिलाइने
- रोग नियन्त्रण गर्न सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गर्ने
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापना गरिने
- अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल र अन्र्तराष्ट्रिय सिमामा आधुनिक हेल्थ डेस्क र क्वारेन्टिन बनाउने
- सबै स्थानिय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ
- रोजगारदाता र रोजगारी खोजी गरेकाबीच सम्पर्क स्थापित गरि रोजगारी प्राप्ति गराउने
- सबै प्रकृतिका श्रम शोषण अन्त्य गरिनेछ
- अनलाईन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ
- स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा साथ व्यापक रोजगारी सिर्जना
- बेरोजगारलाई व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग निर्माणमा लगाइने
- सार्बजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइने
- शिक्षणसंस्थाको नक्सांकन गरि भुगोलका आधारमा समायोजन गराइने
- विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ
- स्नातकोत्तर पास युवालाई गाउ बनाउन मुलुकभर परिचालन गरिने
- विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय सुनिश्चित गरिनेछ
- बालबालिकालाई पढाईमा टिकाउदै सबैलाई माध्यामिक शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ
- बिकास आयोजना निर्धारित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिने
- फजुल खर्च कटौती गरि चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाईनेछ
- संघ सरकारसग नबाझ्ने गरी प्रदेश तहबाट पनि विकास निर्माणका काम अघि बढाइनेछ
- सरकारले गरेका नीतिगत सुधारका कारण व्यवसाय गर्ने बातावरण बनेको
- आगामी वर्ष विदेशी लगानी थप आकर्षित गरिने
- आन्तरिक राजस्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाइने
- अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध
- गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्यका लागि रोजगारी व्यवस्था गर्ने
- कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन सरकारको प्रतिबद्धता
- बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने
- बास्तविक कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने
- मल, विउ, नविनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने
- कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकिकरण, यान्त्रिकिकरण र विशिष्टिकृत गर्ने
- प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने नीति लिनेछ
- कृषिजन्य व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्र लिने
- अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ
- अर्गानिक कृषिलाई राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गरिनेछ
- कृषियोग्य भुमिको नियमित माटो परिक्षण गरिनेछ
- जग्गा नापजाचका बाकी काम सम्पन्न गर्ने
- भुमिको बर्गिकरणको आधारमा प्रयोग गर्ने कानुनलाई प्रभावकारी गराउने
- आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानिय तहको भु–उपयोगको डाटा बनाउने
- देशभर २९ केन्द्रमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र स्थापना गरिएको
- हिमालय संरक्षण्का लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
- हिमालको सरसफाई कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ
- देशको विभिन्न भागमा जडिबुटी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने
- राष्ट्रिय, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रहरुको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने
- सरकारले चुरे क्षेत्रको दोहन पूर्ण रुपमा रोक्नेछ
- तिनै तहको सरकारको सक्रियतामा बजार अनुगमन गरिनेछ
- निकासी पैठारीलाई वस्तुपरक र सहज बनाईनेछ
- आपुर्ति प्रणालीमा सहज र भण्डारण क्षमता बढाइनेछ
- चिनिया बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसग व्यापार गरिनेछ
- चिनका ४ सामुद्रिक र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइने भएका छन्
- पानी, ढुंगा, काठ निकासको अध्ययन गरिनेछ
- सरकारीस्तरबाट करिब ७ हजार हेक्टर वृक्षारोपण भएको
- ५० लाख बिरुवा रोपिएको
- सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक नमुना कृषि वन बनाइनेछ
- तराई मधेश क्षेत्रका २० जिल्लामा ४११ किलोमिटर ढल क्षेत्र निर्माण भएको छ
मुख्य मुख्य शहरमा ढल निर्माण तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्य गरिनेछ
सरकार निर्माण पछि ३ हजार ६ सय ६३ सडक कालोपत्रे भएका
- पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट बुटबल खण्डलाई चार लेन बनाउने काम शुरु भएको
आगामी ३ वर्षमा काठमाडौ मधेश द्रुत मार्ग सम्पन्न गरिसक्ने - नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य शुरु भएको छ
- सार्वजनिक यातायात लाई सहज, सर्वसुलभ बनाइने छ
- अतिविपन्न, लोपन्मुख र शहरी गरिबीका लागि नागरिक आवास बनाईनेछ
- ३ वर्षभित्र फुसका छाना प्रतिस्थापन गरिनेछ
- बुढीगण्डकी र सेती आयोजना अघि बढाइने
- एकीकृृत एप्समार्फत सरकारी सेवा सहज बनाइनेछ
- आगाम्ी दुई वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना हुनेछ
- सार्वजनिक यातायात लाई सहज, सर्वसुलभ बनाइने छ
- अतिविपन्न, लोपन्मुख र शहरी गरिबीका लागि नागरिक आवास बनाईनेछ
- ३ वर्षभित्र फुसका छाना प्रतिस्थापन गरिनेछ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्