काठमाडौं,  १६  जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा केही बढोत्तरी गरेको भए पनि बजार मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर रु १० कर थप गरिएको उल्लेख भए पनि त्यसले बजारमा फरक नपर्ने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार स्म्मेलनमा मन्त्री डा खतिवडाले नेपालबाट भारततर्फ हुने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको चोरी तस्करी रोक्न आयातमा केही कर थप गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको सीमावारी र पारीको मूल्यमा अहिले नै प्रतिलिटर रु ३० सम्म फरक परेको, सीमाबाट तस्करी हुने गरेको र भारतबाट सवारीसाधन नै आएर नेपालका पेट्रोल पम्पमा भर्ने गरेको पाइएकाले कर बढाउनुपरेको बताउनुभयो ।

भारत र नेपालबीचमा सेवा र वस्तुको मूल्यमा हुने फरकले पार्ने विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा कर लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले करको दर बढ्दा पनि नेपाल आयल निगमको नाफामा भने फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करवृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार नपर्ने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।

उहाँले केही महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर रु पाँचले बढाएर रु १० बनाइएको समेत स्मरण गर्नुभयो । लकडाउनको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै विलासी विद्युतीय सवारीसाधनको आयतमा लगाइएको करका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले डा खतिवडाले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारीसाधन भनेर पनि भएन, महँगो मूल्यका सवारीसाधनलाई भने केही बढी कर लाग्छ नै तर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीभन्दा तुलनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो नै हुन्छ ।”

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि ठूलो रकमको सवारी आयात भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महँगा महँगा गाडी आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन । व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाइएको हो ।”

उहाँले विद्युतीय सवारी पेट्रोल गाडीभन्दा सस्तो हुने गरी कर निर्धारण नगरिएको र व्यापार घाटालाई नै बढाउने गरी धेरै छुट भने दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले जनताको हितमा अधिकतम उपभोग हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सारबारे सरकारले भविष्यमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोलगायतका सामग्रीमा समेत किन कर बढाउनुप¥यो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले आम हितमा उपभोग हुने वस्तुमा भने आगामी दिनमा समेत थप निर्णय हुने बताउनुभयो ।

उहाँले विद्युत् उपभोगको वातावरण सर्वसाधारणको हित हुने गरी गरिने तय गरिने प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले विद्युतीय भन्दैमा सबैमा असीमित छुट दिन नसकिने तर अतिआवश्यक र उपभोग्य विषयमा भने कर प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

केही अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु हटाइएको प्रष्ट पार्दै उहाँले कर प्रशासन र करको दायरा विस्तार गरिएको र राजश्व चुहावटलाई व्यवस्थित गरी नतिर्नेलाई तिर्ने बनाइएको बताउनुभयो ।

यसैबीच अर्थमन्त्रीले वैदेशिक ऋण र सहायतका सन्दर्भमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाका कारण द्विपक्षीय सहायतामा केही असर परे पनि बहुपक्षीय दातृ निकायबाट उल्लेख्य मात्रामा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दातृ निकायसँगको छलफलका आधारमा बजेटमा सहायता र ऋणको विषयमा स्पष्टरुपमा बजेटमा राखिएको बताउनुभयो ।