काठमाडौं, २९ जेठ । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई तोकेको छ । मन्त्रि परिषद् बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले नेपाल भारतबीचका सन्धी सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकार भारत सरकारसँग भएका पत्रचारहरुको सक्कल कागजात र नभए प्रतिलिपि खोज्नुपर्ने छ ।

सर्वाजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेश पुस्तकालय एवं अभिलेखालयबाट सीमा क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज पनि खोज्ने छ । अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण्पत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेशको पनि खोजबिन गर्ने छ ।

जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालले भारतसँगको अतिक्रमण विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैका लागि सरकारले प्रमाण संकलन गर्न समिति विज्ञ समूह गठन गरेको हो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ का बेला द्वन्द्वविदको परिचय बनाउनु भएका उप्रेतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सिँचाइ, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गर्नुभएको छ । सरकारले उहालाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो ।