काठमाडौं, १ असार । कोभिड—१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्दधन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताउनुभयो ।
स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चारमाध्यमको नविरण शूल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको बताउनुभएको छ । कोभिड—१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषदका निर्णय
परापूर्वकालदेखि चलनचल्तीमा रहेका मठ, मन्दिर, बाटो, कुलोजस्तास्थल पर्ने भएमा सोको सार्वजनिक उपयोगमा असर नपुर्याउनेगरी गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहनेगरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपयोग र प्रयोगका लागि देहायका जग्गा उपलब्ध गराउनेः
(क) कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडानं ३२ स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको ३५२–१४–१–० रोपनी
(ख) तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ५स्थित १७५–०–०–०रोपनी।
कृषि बिकास बैङ्कको स्वामित्वमा रहेको साविक जनकपुर नगरपालिका १२मा रहेको जग्गा र साविक कैलाली जिल्ला तारानगर ४ ९क० हाल धनगढी उपमहानगरपालिका १ मा रहेको जग्गा प्रचलित बजार मूल्यमा र दुबै निकायको सहमतिका आधारमा आवश्यक प्रकृया पूरागरी स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम कर्मचारी सञ्चयकोषलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिने।
भन्सार ऐन, २०६४को दफा ४ बमोजिम भन्सार कार्यालयहरुको स्थापना गर्ने तथा भन्सार कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने।
नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरमा खरिद सम्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तर सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माणव्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्नेअधिकारीले नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने एवं म्याद थप गरेबापतअन्य कुनै दावी गर्न नपाउनेगरी सम्झौता करार गराई आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी साविकको खरिद सम्झौतामा सम्वन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृति दिने।
बीउबिजनको किसिम, जातहरुको सूचित गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने।
नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच भएको ऋणसम्झौता बमोजिम खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत खरिद गरिएका १० वटा सवारीसाधनहरु विभिन्न १० वटा नगर आयोजनाका उपभोक्ता समिति एवं संस्थालाई निजी नम्बरप्लेट प्रयोग गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने।
कमलराजश्रेष्ठ, माधवप्रसाद अधिकारी र रामकुमार श्रेष्ठलाई नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सोसरह (सुई) पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन¸ २०७७ स्वीकृत गर्ने।
अवैतनिक वाणिज्य दूतसम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०३९मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ७ वटा अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतहरूको पदावधि थप, २ जनालाई वाणिज्यदूतबाट महावाणिज्य दूतमा पदोन्नति र १ जना वाणिज्य दूतलाई नियुक्ति र १ जनालाई पदमुक्त गर्ने।
सडक डिभिजन, बुटवलअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलको एप्रोच सडक (पहुँचमार्ग) मा परेको साविक सेमलार गाविस वडानं १ (च) कोकि।नं। ३५र३५९मा पर्ने ०–३–१७ धुर जग्गा प्राप्त गर्न र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी डिभिजन प्रमुखलाई तोक्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
नेपाली सेनाका प्राड महासेनानी जीवनप्रसाद दाहाल तथा प्राड प्रमुख सेनानी ओमबहादुर भट्टको बढुवागरी पदस्थापन र प्राड सहायक रथी राजेश्वर भट्टराईको सरुवा गर्ने।
नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी दिवसराज रेग्मीसमेत चार प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गर्ने।
न्यादी फिदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेको ४.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने।
खानीखोला (दोलखा) जलविद्युत आयोजनानिर्माणका लागि ३.०० हेक्टर राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने।
नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार स्तरोन्नति गर्नको लागि रूखविरूवाहरू हटाउन स्वीकृति दिने।
मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा। रामचन्द्र सापकोटा र सदस्य पदमा प्रा।डा। संगिता सिंह, ई। बुद्धिराज जोशी र गुरुबराललाई नियुक्ति गर्ने।
कोभिड १९महामारीको कारण कामदार विदेश पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा ९२० को खण्ड (घ २) र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४को नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (क१) मा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ परेकाले नेपाल सरकारलेसोही ऐनको दफा ८२को अधिकार प्रयोग गरी देहायको बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्नेः
क. लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्रसमेत आर्थिक वर्ष २०७७र७८को लागि नवीकरण गराउन आएमा नियमानुसार नवीकरण गरिदिने।
ख. खण्ड (क) बमोजिम नवीकरण भएका इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सम्बत् २०७८ साल असार मसान्तभित्रमा कूल दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने।
कोभिड–१९कोविश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
कोभिड–१९को कारण सृजित अप्ठेरो परिस्थितिमा वायु सेवा कम्पनीहरु तथा विमानस्थल परिसरमा संचालित व्यवसाय समेतलाई देहायबमोजिम छुट सहुलियत प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेः
- नेपालभरीका विमानस्थलहरुमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवाहरुलाई २०७६ चैत्र १ गते देखि लकडाउन खुलेको मितिपछि १ (एक) महिनासम्म विसान शुल्क (Parking Fee) मा ७५ (पचहत्तर) प्रतिशतका दरले छुट दिने।
- आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र विमान कम्पनीले भाडामा लिएका कोठा, सञ्चालित पसल/कवल, रेष्टुराँ/लाउन्ज, बैंक/मनि एक्सचेञ्ज सवारी पार्किङ लगायतका सेवा दिइरहेका फर्महरुलाई मिति २०७६ चैत्र १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिपछि १ एक महिनासम्म कोठा/स्थान बहालमा ७५ (पचहत्तर) प्रतिशतका दरले छुट दिने र सोअवधिसम्म त्यस्ता फर्महरुलाई जारी हुने बिलमा विलम्ब शुल्क नलिने।
- विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०६७ बमोजिम नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने विमानस्थल शुल्कहरु भुक्तानी गर्ने अवधि सन् २०२०को डिसेम्बर ३१ सम्म कायमगरी सो अवधिभित्र बुझाएमा विलम्ब शुल्क नलिने।
वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० (पचास) प्रतिशत छुट दिने।
साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा निवृत सुविधाको रकम भुक्तानी गर्ने।
खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभाको नाममा साविक पाङ्मा गाविस वडा नं. २ हाल खाँदवारी नगरपालिका वडा नं.३, मारहेको किन. १०१८, क्षेत्रफल १४५० (वर्गमिटर) जग्गा मानेभञ्ज्याङ्ग प्रहरी चौकी, संखुवासभाको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने।
रामबन्धु सुवेदी समेत १० (दश) जना कर्मचारीहरुलाई नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (अप्रा.) सहसचिव वा सो सरह पदमा स्थायी नियुक्ति गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (अतिरिक्त समूह) मा पदस्थापन गर्ने।
राष्ट्रिय प्रसारण (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) (चौथो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुर (आठौं किस्ता) तिर्ने र अवधि वि.सं. २०७७ साल भदौ मसान्त सम्म थप गर्ने।
श्री दिलीप भण्डारी र सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा¸ सिभिल समूह¸ विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह¸ रापप्र. श्रेणीको सहसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा नियुक्ति गरी सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गर्ने।
नेपाल प्रशासन सेवाको प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा मानबहादुर बिकेलाई नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
राहदानी नियमावली, २०७७ स्वीकृतगर्ने।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने।
काेभिड १९ सम्बन्धी विषयमा मं.प.बै.सं. ५३/०७६ मिति २०७६/१२/१६ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार स्थापना भएको प्रदेशस्तरीय काेभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको संरचनामा स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुखलाई र जिल्लास्तरीय काेभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको संरचनामा जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई समेत समावेश गरी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता वा निजका प्रतिनिधि; नेपालमा शाखा स्थापना गरी कारोबार गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक वा कर्मचारी; अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख वा कर्मचारी र उद्योगका मेसिन उपकरण मर्मत जस्ताकार्यका लागि अति आवश्यक पर्ने विदेशी प्राविधिक जनशक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्नेगरी नेपालमा आउन अनुमति दिने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्