काठमाडौं, २ पुस । अब बन्ने संघीय सरकार बढीमा २५ मन्त्रीको हुनेछ भने नयाँ सरकारमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले मन्त्रालयको संख्या मात्रै तोकेको हुनाले कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै हुनेछ ।

अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि अर्थमै गाभिनेछ । त्यसैगरी गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय साबिकअनुसार नै रहनेछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रूपमा रहनेछ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा एउटै मन्त्रालयका रूपमा रहनेछ । सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिलाई एकैठाउँ गाभेर शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइनेछ । यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसंगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकैठाउँमा गाभिनेछ । त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटा रहनेछ भने अर्को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहनेछ। हाल फुटाइएका उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई अब एउटै मन्त्रालयका रूपमा राखिनेछ । महिला बालबालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा छ । यस्तै वन तथा भूसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइने भएको छ ।