काठमाडौं, ९ पुस । केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या बढाउन पुनः लबिङ सुरु भएको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरू र केही कर्मचारीले प्रस्तावित १५ बाट मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न दबाब बढाएका हुन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउने लबिङमा प्राविधिक समूहतर्फका निजामती कर्मचारी बढी सक्रिय भएका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके प्राविधिक समूहका कर्मचारीतर्फको सचिव हुनेको संख्या बढ्ने र चाँडो अवसर आउने भएकाले उनीहरूले मन्त्रालयको संख्या वृद्धिमा जोड दिएका प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । एमाले र माओवादी नेता नै मन्त्रालय बढाउनुपर्ने पक्षमा
मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने अभियानमा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरू लागेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार उनीहरूले सचिव र मुख्यसचिवसँग सम्पर्क गरी मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने बताउन थालेका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरू लबिङमा लागेको स्रोतले बतायो ।

दुई दलका नेताहरूले निजामती कर्मचारीभित्रका प्राविधिक समूहका कर्मचारीको सहयोगमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न अभियान अघि बढाएका हुन् । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले संघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत बढीमा १५ मन्त्रालय गठन गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रका लागि प्राविधिक समूहतर्फ चारवटा मन्त्रालय सिफारिस गरेको छ । जसमा जलस्रोत, कृषि सहकारी तथा भूमिसुधार, वन, वातावरण तथा विज्ञान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् । उनीहरूले सहरी विकास र कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय थप गर्न माग गरेका छन् । अहिलेको प्रस्तावमा सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई मिलाएर कृषि सहकारी तथा भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालय गठन गर्ने सिफारिस भएको छ । उनीहरूले कृषि विकास तथा सहकारी विकास मन्त्रालय एउटा र अर्को भूमसिुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय राख्न दबाब दिएका हुन् । यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अलग गरी छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने लबिङ गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाबाट