काठमाडौं, ९ पुस । सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा नागरिकबाट उठाइएको १६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । कोषका नाममा सरकारले आठ वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको एक प्रतिशत करको रकम कहिले कानुन त कहिले कार्यविधि अभावका कारण प्रयोगबिनै थन्किँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९५२ को सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धि १०२ सँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न सरकारले २०६६ सालदेखि सर्वसाधारण नागरिकको पारिश्रमिकबाट एक प्रतिशत कर उठाउन सुरु गरेको थियो । तर, सरकारले कोष सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि नबनाएका कारण कोषमा थुप्रिएको रकम सरोकारवालाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सर्वसाधारणको पहँुचबाहिर रहेको सो रकम अन्यत्र लगानीसमेत भएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोष शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नम्बर १–१–२–१–१ खातामा झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ खातामा जम्मा भइसकेको छ । तर, कोष खडा गर्दाको लक्षित योजनाअनुरूप बेरोजगारी सुरक्षा, रोजगारीमा घाइते वा कार्यस्थल सुरक्षा, बिरामी सुरक्षा, औषधोपचार सुरक्षा, मातृत्व संरक्षण, आश्रित परिवारको सुरक्षा जस्ता सबै कार्यक्रम कार्यविधि अभावकै कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले मुलुकभरका कर्मचारीबाट पारिश्रमिकमा आधारित भएर करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा उठाउँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा अहिलेसम्म १६ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणाले पारिश्रमिक आर्जन गर्ने हरेक व्यक्तिको कुल पारिश्रमिक आयको एक प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानी गरेर बेरोजगारी सुरक्षा, रोजगारीमा घाइते वा कार्यस्थल सुरक्षा, बिरामी सुरक्षा, औषधोपचार सुरक्षा, मातृत्व संरक्षण, आश्रित परिवारको सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षासम्बन्धी विविध योजना तयार पार्ने लक्ष्य लिएको थियो । यी सबै योजनालाई कोषले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा नपठाएकै कारण अलपत्र बनेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारका सबै निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, प्राइभेट फर्म, कम्पनी, गैरसरकारी संघसंस्था आदि गरी कुल १ लाख ५० हजार अनुमानित रोजगारदातामध्ये अहिलेसम्म ३ हजार निकाय, फर्म र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै सामाजिक सुरक्षा करको विवरण प्राप्त भएको छ । जुन कुल निकाय र प्रतिष्ठानको २ प्रतिशत मात्र हो ।

अवधारणा सुरु भएको पहिलो वर्ष यस शीर्षकमा कुल ७४ करोड रुपैयाँ उठेको र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्र ४ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ७३ हजार २ सय १९ रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा मात्रै ७२ करोड २ लाख ४३ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सामाजिक सुरक्षा करका लागि छुट्टै राजस्व शीर्षक नतोकिएकोमा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि यसलाई छुट्टै राजस्व शीर्षकमा रकम संकलन गर्न थालिएको थियो । त्यसको पछिल्लो वर्ष सुरुवाती वर्षभन्दा २० करोड बढेर आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा ७४ करोड रुपैयाँ कर उठेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १ अर्ब ५५ करोड, २०६९÷७० मा १ अर्ब ४८ करोड, २०७०÷०७१ मा २ अर्ब ५५ करोड, २०७१÷७२ मा २ अर्ब ९२ करोड र २०७२÷७३ मा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । २०७४ सालसम्म सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुन नै बनेन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले झन्डै चार वर्षअघि तयार पारिएको कार्यविधि मस्यौदा ऐन अभावले पारित हुन नसकेको र ऐन बने पनि नियमावली अभावमा कार्यविधि बन्न नसकेको बताए ।