काठमाडौं, ११ पुस । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गर्न ढिलाइ हुने भएको छ ।

आयोगले पुस ७ गते नै प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँड गरेर दलहरुलाई पत्र पठाए पनि प्रतिनिधिसभाको पत्र कहिले पठाउने भन्नेमा आयोग दुविधामा परेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार दलले पाउने सिट संख्या निर्धारण गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दलीय विवाद र दबाबका कारण सिट निर्धारण गर्न नसकिएको हो ।

एमालेले तत्काल समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्न आयोगलाई दबाब दिए पनि कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र दलले पाएको सिट निर्धारण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । दलीय विवाद र दबाबका कारण आयोग सबै काम सकेर पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बस्नु परेको स्रोतको भनाइ छ ।

समानुपातिकमा सिट कायम गर्न चाहिने तीन प्रतिशत मत पाँचवटा पार्टीले मात्र कटाएका छन् । दलले पाएको मतको हिसाब गर्दा समानुपातिकमा एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादीले १७ र फोरम तथा राजपाले ६\६ सिट पाउने देखिन्छ ।