काठमाडौं, ४ असार । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा शैक्षिक योग्यता स्नातक नभए पनि हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

वैशाख २५ गते उक्त निर्देंशिका संशोधन भएको थियो। अन्य व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधि अनिवार्य भए पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि आवश्यक नपर्नेगरि निर्देशिका संशोधन भएको थियो। नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि आवश्यक नहुने व्यवस्था गर्दै कार्यविधि संशोधन भएको थियो।

अदालतले उक्त संशोधन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको हो। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले संशोधित निर्देशिकाको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेर विभिन्न ११ देशमा राजदूत समेत सिफारिस गरिसकेको छ।हाल सिफारिस नामावली संसदीय सुनुवाइ प्रयोजनका लागि संसद् पठाएका छन्। तर, सुनुवाइ हुने अवस्था छैन। अदालतको आदेशसँगै नियुक्ति प्रक्रियामा भने अब बाधा पर्नेछ।