काठमाडौं, ८ असार – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ ।गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने रिट निवेदकहरुको जिकिर छ । अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन बदर गर्न रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।यस अघि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका सातजना मन्त्रीको नियुक्तीलाई असंवैधानि भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई सर्वोच्चले कानुन विपरित भन्दै बदर गर्दै आएको छ।कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानुन र संविधानविपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईलाई महत्वको साथ हेरिएको छ।