काठमाडौं, ८ असार, । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा पछि सच्याएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आदेशमा भूलवश पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री लेखिएको हो, उक्त भूल सच्याएर अर्को आदेश लेख्ने तयारी भइरहेको छ । ‘संसद विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद बदर भनेपछि पौडेल उपप्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन, उहाँ मन्त्री मात्रै हो, आदेश सच्चिएर आउँछ’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भन्नुभयो ।
७ श्रावण २०८३, बिहिबार
सर्वोच्च प्रशासनले आदेश सच्यायो : पौडेल मन्त्री मात्रै
प्रतिक्रिया दिनुहोस्