काठमाडौं, ९ साउन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गर्नुभएको छ । उहाँले पहिला संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्ने अनि आफैंले दाबी गर्नु बदनियत भएको बताउनुभयो । वैकल्पिक सरकार उहाँसहितको नभएर उहाँ रहितको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ, खातीले भन्नुभयो । उहाँले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेँ भनेको अवस्थामा फेरि दाबी गर्नु बदनियत रहेको बताउनुभयो । देउवाको पक्षमा १ सय ४९ सांसदले राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर बुझाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि बदनियत राखेर ओलीले दाबी गरेको खातीको भनाइ थियो ।

ुमालाफाइड इन्टेन्सनले गरिएको कार्य हो यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यस सन्दर्भमा सदन बोलाइदियो भने विश्वासको मत आउँछ भन्ने देखिएपछि दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहेसम्म विघटन नहुने खातीको भनाइ थियो । उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि उहाँको दाबी थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर गलत गरेको पनि खातीले तर्क गर्नुभयो ।अहिलेको राष्ट्रपति सेरेमोनियल किङ जस्तो हो । शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरी उहाँले गलत गर्नुभएको छ, खातीले भन्नुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई ह्विप नलाग्ने पनि खातीको तर्क थियो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलगायतका मुद्दामा मात्रै ह्विप लाग्ने तर ७६को ५ को सरकार गठन गर्नका लागि सांसदहरूलाई कारबाही नहुने तर्क गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।