काठमाडौं, १४ पुस। नेपाल सरकारका १० हजार कर्मचारी कामै नगरि २ अर्व भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।
सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर अफिस जाने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले यस्तै प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय एउटा उदाहरणमात्र हो, विशेष कामका नाममा प्रोत्साहन भत्ता खाने मन्त्रालय र कार्यालय मुलुकभरमा २६ वटा छन्।
प्रभावशाली मन्त्रालय वा कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर वर्षौंदेखि विशेष कामका नाममा कामै नगरी प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन्। यसका लागि राज्यले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बोक्नुपरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले यही प्रोत्साहन भत्ताका लागि एक अर्ब ५० करोड ४६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

विगतको खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष अझ ५० करोड रुपैयाँ थप्नुपर्ने अवस्था छ। विगतमा २ सय प्रतिशतसम्म रहेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले तलब स्केलको ५० प्रतिशत छ।

करिब एक दशकअघि अर्थमन्त्री बनेका अहिलेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले कर र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरेका थिए। माओवादी सशस्त्र युद्धबाट पहिलोपटक सत्तामा आएका भट्टराईले राजस्व बढी उठाउन कर्मचारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए। यही नीतिलाई पछ्याउँदै अहिले कुनै पनि विशेष काम नभएका मन्त्रालय र कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर भत्ता दिन बाध्य बनाएका हुन्।

सुरुमा दुई हजार हाराहारी कर्मचारीमा लागू गरिएको प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको संख्या अहिले १० हजार नाघेको छ। चालू आवमा १० हजार २ सय ८४ जना कर्मचारीले करिव २ अर्ब रुपैयाँ यस्तो भत्ताबापत बुझ्नेछन्।