काठमाडौं, १३ असार ।  सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदले बहराइनका लागि युवराज कार्कीलाई राजदूतमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उहाँले स्नातक तहसमेत पास नगरेकाले योग्यता नपुगेको भन्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले आइतबार उहाँको नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सरकारले भने मन्त्री भैसकेका व्यक्तिलाई स्नातक तह पास गरेको हुन नपर्ने भन्दै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नुभएका कार्कीलाई वैशाख २५ मा सरकारले बहराइनको राजदुत नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले मन्त्री भैसकेकालाई राजदूत बनाउँदा स्नातक पास गरेको हुन पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता दीपकविक्रम कार्कीले राजदूतमा सिफारिस भएका कार्कीको योग्यता र दक्षतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दिनुभएको थियो । साथै उहाँले परराष्ट्रका सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतबाट कूल राजदूत पदको पचास प्रतिशत नघट्ने गरी पचास प्रतिशत नियुक्त गर्नुपर्ने प्रश्न पनि उठाउनुभएको छ । यो प्रश्नमा भने अदालतले रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दा नै सम्बोधन गर्ने बताएको छ।