काठमाडौं, १५ असार ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे वा नगरेको परिणाम संसद्‌मार्फत राष्ट्रपति कार्यालय जाने हो कि सिधै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकहाँ जाने भनेर प्रश्न गर्नूभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई सोध्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने भन्ने त संसद्मार्फत जाने होइन र ? विश्वासको मतको परिणाम त संसद्‌मार्फत जाने होइन र ? छलेर जान मिल्छ ?

विश्वासको मत व्यक्त गर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पाण्डेयलाई सोध्नुभएको छ । कसमार्फत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको वा नगरेको परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ जाने भनेर जबराले प्रश्न समेत गर्नुभयो । पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वसको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेमा राष्ट्रपतिकहाँ गएर मार्गप्रशस्तिको निर्णय सुनाउने र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गर्ने तर्क गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने होइन । म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीमा रहन्नँ भन्न नपाउने हो ? विश्वासको मत पाउन्नँ भन्ने लाग्छ भने विश्वासको मतको लागि फेस गर्ने संसद् हो । म सक्छु भन्ने हो भने संसद्‌मा जाने र सक्दिनँ भने राष्ट्रपतिकहाँ जाने र अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, पाण्डेयको यो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको जवाफमा पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने लागेमा संसद्मा जानैपर्छ भन्ने नभएको बताउनुभयो । संविधानमा नै त्यस्तो व्यवस्था नलेखिएको उहाँको तर्क थियो । जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवा र ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।