काठमाडौं, १८ असार। नेकपा एमालेले आफ्ना २३ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर  दुई दिनभित्र  फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो । पिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त हस्ताक्षर दुई दिन भित्र फिर्ता लिन बैठकले निर्देशन दिएको हो । बैठकमा झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहभागी भएको छैन। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पूर्वमाओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायत पनि उपस्थित छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै खनाल नेपाल समूहका २३ सांसदसहित विपक्षी गठबन्धनका एक सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । ओलीले पार्टी एकताका लागि खनाल नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको अडान राख्दै आएका छन । तर, अर्को समूहले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।